गृहमन्त्री गुरुङ बारे सरकारले आफ्नो धारणा तत्काल सार्वजनिक गरोस- राजेन्द्र लिङदेन
७ बैसाख, २०८३, सोमवार
- सोमबार सांसदहरूसँगको बधाई तथा शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसम्बद्ध कम्पनीमा गृहमन्त्री गुरुङको साझेदारी भेटिएको बारे सरकारले आफ्नो धारणा तत्काल सार्बजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।
काठमाडौँ: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बारे सरकारले आफ्नो धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे ।
सोमबार सांसदहरूसँगको बधाई तथा शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसम्बद्ध कम्पनीमा गृहमन्त्री गुरुङको साझेदारी भेटिएको बारे सरकारले आफ्नो धारणा तत्काल सार्बजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।
उनले भने- 'अहिले प्रारम्भमा नै जुन किसिमका समाचारहरु बाहिर आइरहेका छन् । त्यसको बारेमा सरकारले तत्काल आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्नुपर्छ । गृहमन्त्रीले आफ्नो पोशिजन क्लियर गर्नुपर्छ । पार्टी सभापतिले गृहमन्त्रीको बारेमा आफ्नो पोजिशन क्लियर गर्नुपर्छ ।’
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
०७२ विनाशकारी भूकम्प : दशक वित्यो पीडा र सम्झना ताजै, सरकार के गर्दैछ ?
-
गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्ती खाली, ‘घण्टी’मा भोट दिएकोप्रति पश्चाताप
-
थापाथलीस्थित बस्तिका घरवारविहीन बताउने १३ जनालाई सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग पुर्याइयो
-
विदेशी मुद्राको सटहीदर: २०८३ वैशाख १२ शनिवार
-
विश्व औलो दिवस आज मनाइँदै
धेरै पढिएको
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
-
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिबेदनमा के छ ? - हेर्नुहोस पुर्णपाठ
-
के इन्डक्सनमा पानी पर्दा साच्चै बिजुलीको झट्का लाग्छ ?
विशेष
मन्त्रीहरुको पृष्ठभूमिको अध्ययन किन भएन ?
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना नपुग्दै दुई मन्त्री हटाउनुपर्ने अवस्थाले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, निर्णय क्षमता र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि गहिरो बहस सुरु भएको छ ।