काँग्रेसको संविधान संशोधन अध्ययन समितिले पायो पूर्णता

६ बैसाख, २०८३, आइतवार
सारांश
  • त्यसैगरी सुशासन, सेवा प्रवाह, प्रतिनिधित्वका विषयमा उठेका माग, पार्टीको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरिएका संविधान संशोधनसम्बन्धी बुँदा तथा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक अवस्थाको समेत अध्ययन गर्ने जिम्मा समितिलाई दिइएको छ ।

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरेको समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।

 

केन्द्रीय कार्यसमितिको २०८२ चैत्र ११ गते बसेको बैठकले पार्टी उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र कानुन क्षेत्रका विज्ञहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन् भने राजु कटुवाल सदस्य सचिव तोकिएका छन् ।

 

समितिमा राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खडका, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी, ललितकुमार बस्नेत, रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया विक र निरज गुप्ता सदस्य रहेका छन् ।

 

समितिलाई संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न समुदाय र समूहबाट उठेका माग, आन्दोलन तथा भएका सहमतिहरूको अध्ययन–विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, संघीयता कार्यान्वयन र विभिन्न तहका सरकार सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीबारे अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

 

त्यसैगरी सुशासन, सेवा प्रवाह, प्रतिनिधित्वका विषयमा उठेका माग, पार्टीको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरिएका संविधान संशोधनसम्बन्धी बुँदा तथा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक अवस्थाको समेत अध्ययन गर्ने जिम्मा समितिलाई दिइएको छ ।

 

समितिले लोकतन्त्रका मूल्य, नागरिक अधिकार र समावेशी सिद्धान्तलाई अझ सुदृढ बनाउने गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे आफ्नो धारणा तय गर्ने जनाएको छ ।

 

पार्टीले साझा राष्ट्रिय धारणा निर्माणका लागि अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विज्ञहरूसँग संवाद अघि बढाउने तयारी गरेको छ । साथै संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस अघि बढाउन सरकारले लिएको पहलप्रति कांग्रेसले स्वागत गर्दै सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

 

 


 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार