कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले पायो पूर्णता
२०८३ वैशाख ०६ आइतवार
- कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २०८२ चैत ११ गते बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक राय–सुझाव दिन पार्टी उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा विज्ञसहितको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’लाई पूर्णता दिएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २०८२ चैत ११ गते बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पार्टीले नेपालको संविधान २०७२ सालमा संविधानसभामार्फत जारी भएको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै यसको रक्षा, कार्यान्वयन र समयानुकूल संशोधन नेपाली कांग्रेसको मूल दायित्व भएको जनाएको छ ।
कांग्रेसले संविधानलाई गतिशील र परिवर्तनशील दस्तावेज भन्दै नागरिक भावना, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, संघीयता कार्यान्वयन तथा समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक संशोधनको आवश्यकता औंल्याएको छ ।
समितिले संविधान निर्माणका क्रममा भएका आन्दोलन, विभिन्न समुदायका माग, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, सुशासन तथा प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित विषय, साथै पार्टीको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेखित संविधान संशोधनका एजेण्डाको अध्ययन गर्नेछ ।
समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता र कानुनविद्हरूलाई सदस्यका रूपमा समावेश गरिएको छ भने अधिवक्ता राजु कटुवाल सदस्य सचिव रहेका छन् ।
कांग्रेसले समितिको सुझावका आधारमा संविधान संशोधनबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा निर्माण गर्दै अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विशेषज्ञ तथा सरोकारवालासँग राष्ट्रिय संवाद अघि बढाउने जनाएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’