कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले पायो पूर्णता
२०८३ वैशाख ०६ आइतवार
- कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २०८२ चैत ११ गते बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक राय–सुझाव दिन पार्टी उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा विज्ञसहितको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’लाई पूर्णता दिएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २०८२ चैत ११ गते बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पार्टीले नेपालको संविधान २०७२ सालमा संविधानसभामार्फत जारी भएको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै यसको रक्षा, कार्यान्वयन र समयानुकूल संशोधन नेपाली कांग्रेसको मूल दायित्व भएको जनाएको छ ।
कांग्रेसले संविधानलाई गतिशील र परिवर्तनशील दस्तावेज भन्दै नागरिक भावना, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, संघीयता कार्यान्वयन तथा समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक संशोधनको आवश्यकता औंल्याएको छ ।
समितिले संविधान निर्माणका क्रममा भएका आन्दोलन, विभिन्न समुदायका माग, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, सुशासन तथा प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित विषय, साथै पार्टीको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेखित संविधान संशोधनका एजेण्डाको अध्ययन गर्नेछ ।
समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता र कानुनविद्हरूलाई सदस्यका रूपमा समावेश गरिएको छ भने अधिवक्ता राजु कटुवाल सदस्य सचिव रहेका छन् ।
कांग्रेसले समितिको सुझावका आधारमा संविधान संशोधनबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा निर्माण गर्दै अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विशेषज्ञ तथा सरोकारवालासँग राष्ट्रिय संवाद अघि बढाउने जनाएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।