- देउवा पक्षले गगन नेतृत्वको कांग्रेसलाई नै मान्यता दिएपछि अब नयाँ पार्टी खोलेर जाने या काँग्रेसमै संघर्ष गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ ।
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिएपछि देउवा पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।
पुर्व कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड्काले आफु निकट नेताहरुसँग छलफल थालेका हुन् ।
देउवा पक्षले गगन नेतृत्वको कांग्रेसलाई नै मान्यता दिएपछि अब नयाँ पार्टी खोलेर जाने या काँग्रेसमै संघर्ष गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ ।
गगन थापाले अदालतको निर्णयपछि अब पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले कसैलाई भेदभाव नगर्ने बताउदै एक भएर पार्टी निर्माणमा लाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ नेता खड्काले भने आफुले विशेष अधिवेशन नमान्ने स्पष्ट अडान कायमै राखेका छन् । आफु निकट नेताहरुसँग कुनै पनि अवस्थामा विशेष अधिवेशनलाई नमान्ने बताउने गरेका छन् ।
विशेष अधिवेशनपछि समानन्तर गतिबिधि गरिरहेकै कारणले काँग्रेसले खड्कालाई स्पष्टिकरण समेत सोधेको अवस्था रहेको छ ।
खड्काले आफूनिकट नेताहरूसँगको छलफलपछि वर्तमान अवस्थामा आफु पक्षको रणनीति बारे विज्ञप्ति मार्फत नै जानकारी गराउने तायरी गरेको बताइएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
०७२ विनाशकारी भूकम्प : दशक वित्यो पीडा र सम्झना ताजै, सरकार के गर्दैछ ?
-
गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्ती खाली, ‘घण्टी’मा भोट दिएकोप्रति पश्चाताप
-
थापाथलीस्थित बस्तिका घरवारविहीन बताउने १३ जनालाई सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग पुर्याइयो
-
विदेशी मुद्राको सटहीदर: २०८३ वैशाख १२ शनिवार
-
विश्व औलो दिवस आज मनाइँदै
धेरै पढिएको
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
-
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिबेदनमा के छ ? - हेर्नुहोस पुर्णपाठ
-
के इन्डक्सनमा पानी पर्दा साच्चै बिजुलीको झट्का लाग्छ ?
विशेष
मन्त्रीहरुको पृष्ठभूमिको अध्ययन किन भएन ?
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना नपुग्दै दुई मन्त्री हटाउनुपर्ने अवस्थाले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, निर्णय क्षमता र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि गहिरो बहस सुरु भएको छ ।