सभापति चयन भएपछि ढकाल भन्छन् : समितिमा दल भन्दा बाहिर निस्केर बहसहरु गर्नेछौं
२०८३ वैशाख ०४ शुक्रवार
- शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले सांसद ढकाललाई सभापतिमा चयन गरेको हो ।
काठमाडौं: प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा हरि ढकाल सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले सांसद ढकाललाई सभापतिमा चयन गरेको हो ।
सभापतिमा चयन भएपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले समितिभित्र स्वभावमा काम गर्ने तथा प्रभावमा काम नगर्ने बताए । उनले समिति र सदन फरक भएकाले समितिमा दल भन्दा बाहिर निस्केर बहसहरु हुने बताए ।
उनले भने, ‘समितिभित्र स्वभावमा काम गर्ने प्रभावमा काम नगर्ने हो । समिति र सदन अलि फरक होला । सदनमा दलिय कुराहरु दलगत हिसावमा बहस होला । तर समितिमा दल भन्दा बाहिर निस्केर बहसहरु हुने गर्छ । त्यो अभ्यासलाई मान्यज्यूहरुको सिर्जनात्मक सुझावहरु र खबरदारीहरुलाई ग्रहण गर्ने । मेरो ३१ महिनाको अनुभव पनि छ । ति अनुभवहरुलाई पुरस्कृत गरेर लैजाने छु । यो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्छु ।’
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
स्वास्थ्यमन्त्री मेहता र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता
-
अमेरिका युद्धविराम सम्झौताको पालना गर्न असफल भएको इरानको आरोप
-
रवि लामिछाने पुगे दिल्ली, भाजपा महासचिवले गरे स्वागत
-
संसदमा आइतबार भएको अमर्यादित व्यबहार र भौतिक नोक्सानीको छानबिन गर्न सभामुखले गठन गरे समिति
-
रास्वपा सांसद दिपक बोहोराको मानव अधिकार आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।