सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्थाको हर्क साम्पाङले गरे विरोध
२०८३ वैशाख ०२ बुधवार
- स्वकीय सचिवलाई मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलब दिँदा पनि वार्षिक नौ करोड ९० लाख र पाँच वर्षमा ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने उनले उल्लेख गरेका छन्।
काठमाडौँ: श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको विषयको विरोध गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै साम्पाङले राज्यको ठुलो रकम खर्च हुने भन्दै सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् ।
स्वकीय सचिवलाई मासिक ३० हजार रुपैयाँ तलब दिँदा पनि वार्षिक नौ करोड ९० लाख र पाँच वर्षमा ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने उनले उल्लेख गरेका छन्।
संसद सचिवालयले यसअघि खर्च कटौतीका लागि खारेज गरिएको यो व्यवस्थालाई नयाँ सरकार आएपछि पुनः ब्युताउने तयारी गरेको छ ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको सभापतित्वमा सोमबार बसेको संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण र व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
चन्द्र भण्डारीको प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह- भारतको सीमा मिचेको आधार सार्बजनिक होस्
-
राष्ट्रिय सभाबाट निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक पारित
-
राप्रपा विभाजित: नयाँ राष्ट्र्वादी शक्ति निर्माण गर्ने डा. धवलशमशेर राणाको घोषणा
-
संसदमा प्रधानमन्त्री शाहको जवाफप्रति महेश बस्नेतको टिप्पणी
-
राज्यको क्षमता अनुसारको बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको दाबि
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।