विधिको शासन र नागरिक अधिकारका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्ने एमालेको निर्णय
२०८२ चैत्र ६ सोमवार २३
- बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले नेता गुरु बरालले कानुनको परिपालना र विधिको शासनलाई प्रवलीकरण गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
काठमाडौँ: नेकपा एमालेले संसदमा विधिको शासन र संविधानप्रदत्त अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई कडा रूपमा खबरदारी गर्ने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा एमालेले यस्तो अडान राखेको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले नेता गुरु बरालले कानुनको परिपालना र विधिको शासनलाई प्रवलीकरण गर्न आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। "जहाँ कानुनको उल्लंघन हुन्छ र विधिको शासनमा प्रश्न उठ्छ, त्यहाँ एमालेले सशक्त आवाज बुलन्द गर्नेछ," उहाँले भन्नुभयो।
नेता बरालले नागरिकका मौलिक, राजनीतिक र समानताका हकहरूको सही प्रयोगमा सरकार बाधक बन्न नहुने उल्लेख गर्दै यदि सरकारले त्यस्ता अधिकारमा अवरोध सिर्जना गरे सदनमा कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।