गैरआवासीय नेपाली ८० लाख नेपालीको अभियान हो, सबैको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी काम गरौँ- उपेन्द्र महतो
२०८२ फागुन ३० शनिवार
- गैरआवासीय नेपाली ८० लाख नेपालीको अभियान भन्दै सय दुई जनाबीच मनमुटाव हुँदैमा अन्य नेपालीलाई ठेस नपुर्याउन अपिल गरेका छन् ।
काठमाडौँ: गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १२औ ग्लोबल कन्फ्रेन्स र इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स (विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन) सुरु भएको छ ।
काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मा र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पानसमा दिप प्रज्वलित गरेर अधिवेशनको उद्घाटन गरेका हुन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दिया संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गैरआवासीय नेपाली ८० लाख नेपालीको अभियान भन्दै सय दुई जनाबीच मनमुटाव हुँदैमा अन्य नेपालीलाई ठेस नपुर्याउन अपिल गरेका छन् ।
८० लाख नेपालीले आफ्नो क्षमताअनुसार जुन योगदान गरेको छ, उनीहरुलाई उत्साहित बनाइदिन संघलाई अपिल गरेका हुन् । उनले जबसम्म गैरआवासीय नेपालीको लगानी आउँदैन अरु विदेशीको लगानी नआउने बताए । देशभित्रका उद्योगी संघसंस्थाले एनआरएनएसँग समन्वय गर्न छोडेको भन्दै मनमुटावले कसैलाई फाइदा नपुर्याएको उनको भनाइ थियो । उनले ८० लाख प्रवासीकै प्रतिनिधित्व गर्नेगरी काम गर्न संघलाई अनुरोध गर्दै भने- 'सबै मिलेर अगाडि बढौं । देशलाई समृद्ध बनाउ ।'
संघको एकताप्रति हर्ष व्यक्त गर्दै उनले व्यक्तिगत सफलताको जुनसुकै उचाइमा पुगे पनि देश बनेन् भने त्यसको अर्थ छैन भन्देर नेपालका लागि नेपाली नाराका साथ गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु गरिएको बताए । नेपालीको क्षमता सबै हिसाबले अब्बल रहेको भन्दै मात्र संकल्पको अभाव रहेको बताए । संकल्प गर्यो भने धेरै समृद्ध हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।
देश अफ्ठेरो परेको, नियम कानुन अफ्ठेरो भएको बेला लडेर नेपाल बनाउने संकल्प लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । भिसा, काम गर्ने भिसाको समस्या देखिएको भन्दै पहिला देश बनाउनुपर्ने बताए । 'जबसम्म आफ्नो देश बनाउँदैनौ तबसम्म जुनसुकै देशमा बसे पनि विदेशी नै हुन्छौ त्यसैले जुनसुकै देशमा बसे पनि आफ्नो देश बनाउन लागौं,' उनले भने ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’