रवि लामिछानेको अभियोग संशोधनसम्बन्धि मुद्दा पूर्ण सुनुवाईमा लैजाने आदेश

काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयसम्बन्धी मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतको 'पूर्ण इजलास' मा सुनुवाइ हुने भएको छ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यस मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिँदै पूर्ण इजलासमा लैजाने आदेश दिएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार अब यस मुद्दाको अन्तिम फैसला पूर्ण इजलासबाट हुनेछ।

के हो विवाद?
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले करिब दुई महिनाअघि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि चलाउनुपर्ने भन्दै अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर, उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

यसअघि सर्वोच्चबाट ठोस आदेश नआउँदा जिल्ला अदालतहरूमा अभियोग संशोधनको प्रक्रिया रोकिएको थियो। अब पूर्ण इजलासले यसबारे स्पष्ट व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रवि लामिछानेको अडान
यता, लामिछानेले भने आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको दाबी गर्दै आएका छन्। संसदीय छानबिन समितिले आफू सहकारीको सञ्चालक वा पदाधिकारी नरहेको भनी प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा पनि जबर्जस्ती नयाँ कसुरहरू थपेर फसाउन खोजिएको उनको आरोप छ।

अब पूर्ण इजलासको सुनुवाइले लामिछानेमाथि थपिने भनिएका अभियोगहरूको कानुनी वैधता र भविष्य निर्धारण गर्नेछ।