आयोगको प्रतिवेदन बुझाइयो: ओलीसहित उच्च पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस

जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय आयोगले ५ महिनाको अध्ययनपछि ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू:
१. फौजदारी कारबाहीको सिफारिस: भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर २१ जनाको मृत्यु भएको घटनामा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

२. मन्त्री र सुरक्षा प्रमुखमाथि छानबिन: तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ। प्रदर्शनकारीलाई गोली प्रहार गर्न आदेश दिएको भनिएका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र अन्य जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ बमोजिम मुद्दा चलाउन सकिने आयोगको निष्कर्ष छ।

३. लुटपाट र आगजनीको अभियोजन: भदौ २४ मा भएको आगजनी, लुटपाट र संगठित अपराधमा संलग्नहरूलाई पहिचान गरी अभियोजन गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

४. हताहतीको विवरण: आन्दोलनका क्रममा जम्मा ७६ जनाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमा २१ जना बानेश्वर घटनामा, १० जना कैदीबन्दी तथा बाल सुधार गृहमा र अन्य विभिन्न स्थानमा मारिएका थिए।

सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताका आधारमा आयोगले अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेहरू र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न दुवै पक्षलाई विना भेदभाव कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको सदस्य विज्ञानराज शर्माले जानकारी दिए।