न्यायपरिषद्मा उजुरीको चाङ: ६ महिनामा एउटै न्यायाधीशमाथि पनि भएन कारबाही

नेपालको न्यायप्रणालीमा न्यायाधीशहरूको आचरण र अनुशासन हेर्ने जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषद् उजुरी फर्स्योटमा निकै सुस्त देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा जिल्ला र उच्च अदालतका ६८ जना न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परे पनि परिषद्ले एउटै उजुरीको किनारा लगाउन सकेको छैन।

यस वर्ष साउनदेखि माघ २२ सम्म परेका ६८ वटै उजुरी विचाराधीन छन्  भने अघिल्लो वर्षका ९४ उजुरीमध्ये एउटा मात्र फर्स्योट भएको छ, जसमा न्यायाधीशलाई सचेत गराइएको छ। बाँकी ९३ उजुरी अझै थाती छन्।

पुराना र नयाँ गरी हाल न्यायपरिषद्मा कुल २१३ वटा उजुरी फर्स्योट हुन बाँकी छन्। कतिपय उजुरी त आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भन्दा पनि अघिका रहेका छन्।

सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको रौतहट बम काण्डका अभियुक्त अफ्ताव आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत वीरगन्जका दुई न्यायाधीश—खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनविरुद्धको उजुरी पनि अझै टुंगिएको छैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार शर्माले ती न्यायाधीशहरूमाथि प्रारम्भिक छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्, तर परिषद्ले अझै कुनै ठोस निर्णय लिएको छैन।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा रहेको यस परिषद्मा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहेका छन्। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनको कारबाही गर्ने संवैधानिक अधिकार भए पनि उजुरीको ठूलो चाङले परिषद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।