आयोगको बहुमतले न्यायविपरीत निर्णय गर्यो : पूर्णबहादुर खड्का

काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान, निर्वाचन ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नेपाली कांग्रेसको विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताहरूले आज रिट दर्ता गराएका हुन् ।

उनीहरूले आयोगको निर्णयका कारण पार्टीको दुईतिहाइ शक्ति पार्टीविहीन हुने र चुनावमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताएका छन् । कार्यवाहक सभापति खड्काले निर्वाचन आयोगले एकलौटी र कानुनविपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले संविधान, कानुन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नेपाली कांग्रेसको विधानको प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको हिजोको बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय गरेर हामी न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत आएका हौं ।’

खड्काले निर्वाचन आयोगको बहुमतबाट गरिएको निर्णय न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले संविधान, कानुन, दलसम्बन्धी ऐन र पार्टी विधानको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यो विषय केवल एक राजनीतिक दलको मात्र नभई मुलुकको लोकतन्त्र र उपलब्धिको संरक्षणसँग जोडिएको प्रश्न भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले सबै कुरालाई उल्ट्याएर सर्वौच्च अदालतले संविधानको, कानुनको, दल सम्बन्धी ऐनको, नेपाली कांग्रेसको विधानको रक्षा गरोस् र मुलुकको लोकतन्त्र, मुलुकको उपलब्धिलाई रक्षा गर्नको लागि पनि यो महत्वपूर्ण निर्णय हुने छ भनेर रिट दर्ता गरेका हौं । हामीलाई विश्वास छ सर्वौच्च अदालतले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने छ । यो राजनीतिक दलको मात्र प्रश्न होइन, यो संविधान, कानुन, दल सम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधान जुन छ त्यसैलाई प्रतिकुल हुने गरी सम्पूर्ण रुपमा न्यायीक निर्णयको विपरित निर्वाचन आयोगको बहुमतले गर्यो ।’ नेताहरूले सर्वोच्च अदालतले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखी न्यायोचित निर्णय गर्ने अपेक्षा समेत गरेका छन् ।