संविधान र कानुनमा व्यवस्थित भइसकेका हक कसैले रोक्न हुदैन- प्रधानमन्त्री कार्की
२०८२ पुष २० आइतवार
- प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रतिनिधिण्डलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सवमा उपस्थितिका निम्ति निम्तो पनि दिएको छ।
काठमाडौँ :प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आज थारू कल्याणकारिणी सभाको एक प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रतिनिधिण्डलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सवमा उपस्थितिका निम्ति निम्तो पनि दिएको छ।
मूल आयोजक समितिका संयोजक एवम् थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजना हुने कार्यक्रमका लागि निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
त्यस अवसरमा अध्यक्ष चौधरीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई थारूहरूका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले संविधान बनेको १० वर्षमा पनि थारूको निजामती सेवामा आरक्षणको विषय सुनिश्चित नभएको गुनासो गरे ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान र कानुनमा व्यवस्थित भइसकेका हकको प्रचलन कसैले रोक्न नहुने धारणा राखेकी थिइन् । उनले भनिन्- 'संविधानले दिएको अधिकार कसले र किन रोक्यो? यो कुरा मैले पनि बुझ्न सकरिहेको छैन। म यसप्रति चिन्तित छु। संविधान र कानुनमा व्यवस्थित भइसकेका हकको प्रचलन कसैले रोक्न हुँदैन ।'
यो देश सबैको साझा फूलबारी भएकाले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र सबैको प्रतिनिधित्वबाट भएको विकास मात्र दिगो हुने उनको भनाइ थियो । प्रत्येक वर्ष माघे संक्रान्तिका दिन थारु समुदायले माघी पर्व मनाउने गरेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ सुशील भट्ट पक्राउ
-
आजको राशिफल: वि.सं. २०८३ कार्तिक १ गते आइतबार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’