जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगानाको समूहबाट आन्दोलनको घोषणा

२०८२ पुष ०६ आइतवार
सारांश
  • जेन-जी आन्दोलनमा संलग्नलाई धरपकड गर्न नहुनेलगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं: जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगानाको समूहले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । आइतबार समूहले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोमबारदेखि माइतीघरबाट आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको हो । 

 

ढुंगानाले जेनजी आन्दोलन निर्वाचनको लागि मात्रै नभएको बताउदै उनले सरकारले निर्वाचनको मात्रै रटान लगाएको तर जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग रहेको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न नसकेको आरोप लगाए । उनले वर्तमान अवस्थामा निर्वाचन भए अझै अस्थिर परिणाम आउने आंशका व्यक्त गर्दै निर्वाचन गराउनुलाई आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि नठान्न सरकारलाई आग्रह गरे । 

 

उनले प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक जग्गा मिचेको, गृहमन्त्रीले काकालाई नियुक्ति दिलाउन प्रहरीमा दरबन्दी थपेको, महान्यायधिवक्ताले छोरीलाई डिम्ब तस्करीमा उन्मुक्ति दिएको, प्रधानमन्त्रीको सचिवालाय नातावाद र कृपावादमा चलेको आरोप समेत लगाए ।

 

आफूहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने बताउदै ढुंगानाले देशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शासकीय स्वरूपमा सुधार गर्नुपर्ने, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको कायम गर्नुपर्ने, जेन-जी आन्दोलनमा संलग्नलाई धरपकड गर्न नहुनेलगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

 

उनले राज्य पुनर्संरचनासहितका विषयमा सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन अथवा संबिधान परिमार्जन सभा गठन गरेर सर्वसहमतिले प्रक्रिया पुर्याएर संबिधान सुधार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनले जेनजी जानआन्दोलनमा भएको मानवअघिकार उलंघन, घातक दमन, र निहत्था युवाहरुको हत्याको छानबिन गरि दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । साथै उनले न्यायालयको विश्वसनीयताका लागि केहि सम्बेदनशील विषय बाहेक अन्य सबै इजलासको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार