संवैधानिक कमजोरी सच्याउँदै राष्ट्रपतिबाट संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्नुपर्छ- महेश बर्तौला
२०८२ पुष ०५ शनिवार
- यो लोकतन्त्रको आत्मा माथीको नाङ्गो प्रहार र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको शिर छेदन समेत भएको बताएका छन् ।
काठमाडौँ: नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले संवैधानिक कमजोरी सच्याउँदै राष्ट्रपतिबाट संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संविधानको परिपालक र संरक्षकको जिम्बेवारीमा समेत रहेका राष्ट्रपतिको गम्भिर संवैधानिक असावधानी र कमजोरी कै कारण सार्वभौम नेपाली जनताको बिबेकको मतले निर्वाचित जनप्रतिनिधिमुलक सर्वोच्व संस्था प्रतिनिधिसभाको षडयन्त्रमुलक र असंवैधानिक ढङ्गबाट बिघटन भएको बताउदै यो केवल संसदको बिघटन मात्रै नभएर यो लोकतन्त्रको आत्मा माथीको नाङ्गो प्रहार र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको शिर छेदन समेत भएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्- 'यद्यपी यसका बिरुद्ध संवैधानिक परिक्षण र उपचारको लागी दर्जनौं रिटहरु समेत सम्मानित अदालतमा दर्ता भइ बिचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । तर यस अवस्थासम्मको संवैधानिक कमजोरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युबाट नै भएकाले जुन बिन्दुबाट कमजोरी भएको हो सोही बिन्दुबाट त्यसलाई सच्याउन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युले अदालतमा बिचाराधिन रिटहरु माथिको आदेश कुरिरहनु पर्दैन , सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यु स्वयमबाट संविधान सम्मत निर्णय हुन नसक्दा उत्पन्न संवैधानिक संकट र बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताको तत्काल अन्त्य गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यु बाट नै संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी बिगतको नजिरका आधारमा समेत लोकतन्त्र , संविधान र राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहितालाई शिरमा राख्दै अविलम्ब संसद पुनर्स्थापनको घोषणा गरी संसद को बैठक आह्वान गर्नु पर्दछ ।'
बर्तौलाले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनानै मुलुकका सामु सिर्जित आजको जटिल परिश्थितिमा निकास भएको बताएका छन् । उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २०५९ साल जेठ ८ गते बिघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा (संसद) लाई अदालतको आदेश मार्फत नभइ २०६३ साल वैशाख ११ गते घोषणा मार्फत पुनर्स्थापना गरेको नजिर दिएका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’