कुलमान र बालेनको भेटप्रति महेश बस्नेतको टिप्पणी- यी दुई सँगै हुँदा देशले कुन हदसम्मको विनाश देख्नु पर्ने हो !

२०८२ मङ्सिर १५ सोमवार
सारांश
  • बस्नेतले मन्त्री बनेपछि कुलमानले आफ्नालाई ठेक्का दिने नियतका साथ पुराना ठेक्काहरू धमाधम रद्द गरेको र बालेनको बनाउनभन्दा भत्काउनमा जोड दिएको र  पूँजीगत खर्च २०-२२ प्रतिशत मात्र रहेको तथा काठमाडौंका सडकहरूमा लगाइएको लाइटमा भ्रष्टाचारको गन्ध, एम्बुलेन्स खरिदमा कमिसन प्रकरण र सिंहदरबार जलाउने मतियार भएको आरोप लगाएका छन् ।

काठमाडौँ : नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहबीचको भेटका बारेमा टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै नेता बस्नेतले कथित 'देश बनाउने अभियान' भन्दै यी दुईसँगै हुँदा देशले कुन हदसम्मको विनाश देख्नु पर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

 

बस्नेतले मन्त्री बनेपछि कुलमानले आफ्नालाई ठेक्का दिने नियतका साथ पुराना ठेक्काहरू धमाधम रद्द गरेको र बालेनको बनाउनभन्दा भत्काउनमा जोड दिएको र  पूँजीगत खर्च २०-२२ प्रतिशत मात्र रहेको तथा काठमाडौंका सडकहरूमा लगाइएको लाइटमा भ्रष्टाचारको गन्ध, एम्बुलेन्स खरिदमा कमिसन प्रकरण र सिंहदरबार जलाउने मतियार भएको आरोप लगाएका छन् ।

 

उनले भनेका छन्: 

कुलमानले ८ वर्षसम्म विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व गरे, तर प्राधिकरण बनेन । ऋण लिएर चलाउनु पर्ने अवस्था, पूर्वाधारहरूको बिजोग ! भ्रष्टाचार उस्तै, अख्तियारमा फाइलको चाङ । मन्त्री बनेपछि आफ्नालाई ठेकेदारी दिने नियतका साथ पुराना ठेक्काहरू धमाधम रद्द, मजदूरको बेहाल । 

 

अर्को, बालेनले काठमाडौं महानगरको नेतृत्व सम्हालेको साढे तीन वर्ष नाघ्यो । बनाउन भन्दा भत्काउनमा जोड ! पूँजीगत खर्च २०/२२ % मात्र । अरू त अरू काठमाडौं सडकहरूमा लगाइएको लाइटमा भ्रष्टाचारको गन्ध, एम्बुलेन्स खरिदमा कमिसन प्रकरण । सिंहदरबार जलाउने मतियार !

 

अब, कथित 'देश बनाउने अभियान' भन्दै यी दुई सँगै हुँदा देशले कुन हदसम्मको विनाश देख्नु पर्ने हो, हे बरै !

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा

‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’

थप समाचार