पूर्व उर्जामन्त्री खड्काले स्काउटको जग्गा हडपेर बनाएको संरचनामा महानगरले चलायो डोजर
२०८२ कार्तिक २७ विहिवार
- स्काउटको जग्गा ओगटेर राखेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिको संरचनामा बिहीबार बिहानै काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएको हो । यसअघि नेपाल स्काउटले लैनचौरस्थित मूल सडकसँग जोडिएको जग्गााको भाडाबापतको बक्यौता बुझाउन खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिलाई सात दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको स्वामित्वमा रहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिको संरचनामा काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ ।
स्काउटको जग्गा ओगटेर राखेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिको संरचनामा बिहीबार बिहानै काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएको हो । यसअघि नेपाल स्काउटले लैनचौरस्थित मूल सडकसँग जोडिएको जग्गााको भाडाबापतको बक्यौता बुझाउन खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिलाई सात दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।
नेपाल स्काउटले खड्काको कम्पनीले भाडामा लिएको उक्त जग्गाको भाडा बुझाएर खाली गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेपछि स्काउटले सात दिनभित्र बक्यौता बुझाउन अन्तिम ताकेता गरेको थियो ।
उक्त समयसिमा भित्र पनि खड्काको कम्पनीले भाडा नबुझाएपछि आज महानगरले स्काउटको जग्गामा बनेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिको संरचनामा डोजर चलाएको हो ।
उक्त जग्गा भोग चलन गर्न नेपाल स्काउट र खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबीच २०६५ सालमा १० वर्षे करार सम्झौता भएको थियो । सम्झौता गरेको समय अवधि सकिएपनि कम्पनीले स्काउटको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गरेको थिएन ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’