- राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे विशेष छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले समितिले मात्र उठाउने भन्दापनि जनतावाद्को रुपमा नै सो मुद्दा उठाउनसके मात्र सफल हुने बताए ।
काठमाडौं : संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको मुद्दालाई समितिको मुद्दाको रुपमा मात्र नभई सिंगो देशको मुद्दाको रुपमा हेर्न आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे विशेष छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले समितिले मात्र उठाउने भन्दापनि जनतावाद्को रुपमा नै सो मुद्दा उठाउनसके मात्र सफल हुने बताए ।
उनले भने,‘यो मुद्दा राष्ट्रिय सभाको मात्र हो भनेर पनि हेरिन्छ । यो त देशको मुद्दा हो । सबैले सरोकार राख्नुपर्छ र अगाडि पनि बढाउनुपर्छ । यो मुद्दा समितिले मात्र उठाउने भन्दापनि जनतावाद्को रुपमा नै उठाउनुपर्छ अनि मात्र सफल हुन्छ ।’
त्यस्तै उनले मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको कानुनी बाध्यता सरकारलाई नभएको बताउँदै सरकारको नैतिक आचरण छ भने स्वीकार गर्ने नत्र नगर्ने आचरण रहेको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका समितिहरूका सभापति, राष्ट्रियसभा सदस्यहरू, विज्ञहरू, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका अग्रणी व्यक्तिहरूको सहभागी रहेको थियो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
-
मधेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशतमा सीमित
-
विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ११० डलर नजिक
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’