राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
२०८२ कार्तिक १६ गते आइतवार
- सर्वोच्चका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
काठमाडौं :सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको बैठकले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राजदुतमा चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका लागि डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिम्सिना, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका लागि शनिल नेपाल, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका लागि दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन् ।
फिर्ता बोलाइएका राजदुतलाई कात्तिक २० गतेभित्र फर्किसक्न निर्देशन पनि दिइएको थियो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
'कट्टरताको छायामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संघर्ष'
-
इतिहासकै सबैभन्दा उल्लेखनीय साइबर घटना
-
टाइटानिक जहाज डुब्नुअघि यात्रुले लेखेको अन्तिम पत्र ११४ वर्षपछि सार्वजनिक, लिलामीमा राखिने
-
भारतको ७२औँ राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार घोषणा, कार्तिक आर्यन र ममुट्टी उत्कृष्ट अभिनेता
-
ह्वाट्सएप प्रयोग गर्न अब फोन नम्बर नचाहिने !
विशेष
विश्वकप फुटबलमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, के के हुँदैछ सहज ?
यस संस्करणमा पहिलो पटक ४८ टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन् । प्रतियोगिताको आकार मात्र होइन, प्रयोग गरिने अत्याधुनिक प्रविधिका कारण पनि यो विश्वकप विशेष बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
