गृहमन्त्रीलाई हटाउने निर्णय नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्पष्टिकरण
२०८२ कार्त्तिक १३ विहीवार
- पछिल्ला दिनहरूमा गृहमन्त्री अर्याललाई हटाउने विषयमा विभिन्न समाचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएको सूचनाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले स्पष्टिकरण जारी गरेको छ ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई हटाउने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा गृहमन्त्री अर्याललाई हटाउने विषयमा विभिन्न समाचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएको सूचनाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले स्पष्टिकरण जारी गरेको छ ।
बुधबार जारी विज्ञप्तिमा कसैलाई मन्त्री बनाउने वा हटाउने पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहँदै आएको र कसैको दवाब वा प्रभावमा आधारित भएर यस्तो निर्णय हुने सवाल नै नउठ्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेनेजी आन्दोलनबाट उत्पन्न जनअपेक्षाको सम्मान गर्दै बनेको यो सरकार असामान्य परिस्थितिमा राष्ट्रको गहन जिम्मेवारी बहन गर्दैछ । आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्न, शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न र सुरक्षा निकायहरूको मनोबल उच्च राख्न गृहमन्त्री अर्यालको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।’
साथै, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहमन्त्रीलाई हटाइने भन्ने प्रकारका अफवाह विस्तारै बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्ता भ्रमपूर्ण समाचारबाट जनतालाई भ्रममा नपर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
विज्ञप्तिका अनुसार यस्ता असत्य जानकारीहरूले सुरक्षा संयन्त्रको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले प्रचार–प्रसार नगर्न सबै पक्षलाई अनुरोध गरिएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।