आगामी दिनमा हुने प्रदर्शनमा घुसपैठ हुन नदिने दायित्व सरकार र प्रदर्शनकारी दुवैको- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न समूहले पुनः प्रदर्शन गर्न लागेको भनी विभिन्न माध्यमबाट आएका जानकारी र सोबाट शान्तिसुरक्षा र मानव अधिकारको उपभोगमा उत्पन्न हुने अवरोधप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
 

आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले गत भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनपश्चात् जेन्जी पुस्ताले उठाएका विभिन्न सवालहरुको समयमै उचित सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा हुने प्रदर्शनहरुमा घुसपैठ हुन नदिने दायित्व सरकार र प्रदर्शनकारी दुवैको भएको बताएको छ । त्यस्तै आयोगले प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा निकायको संयमता, धैर्यता र विवेकपूर्ण व्यवहार अपेक्षित रहेको बताएको छ । 

आयोगको विज्ञप्ति:
 

नागरिक अधिकारको सम्मान गर, संयमित रहन सबै पक्षलाई आग्रह:
 

मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपश्चात विभिन्न समूहले पुनः प्रदर्शन गर्न लागेको भनी विभिन्न माध्यमबाट आएका जानकारी र सोबाट शान्तिसुरक्षा र मानव अधिकारको उपभोगमा उत्पन्न हुने अवरोधप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
 

शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने, प्रदर्शन गर्ने, सभासम्मेलन गर्ने तथा आफ्ना मागहरु राख्ने नागरिकको मौलिक हक र मानव अधिकारको विषय हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नेपालको संविधानको धारा १९ मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको व्यवस्था छ । नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ मा समेत प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना हस्तक्षेप विचारहरु राख्न पाउने अधिकारको उल्लेख गरिएको छ । नागरिकका यस प्रकारका अधिकारहरुको सम्मान गर्ने र सो अधिकारको उपभोगको सहज वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ । गत भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनपश्चात् जेन्जी पुस्ताले उठाएका विभिन्न सवालहरुको समयमै उचित सम्बोधन हुनु आवश्यक छ । 
 

विगतका केही अभ्यासहरु हेर्दा प्रदर्शनहरु ध्वंशात्मक र हिंसात्मक हुन पुगेको तथ्यलाई ध्यानमा राखी आगामी दिनमा त्यसप्रकारका हिंसात्मक गतिविधि नहोउन् भन्नेतर्फ सचेत रहँदै प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । आगामी दिनमा हुने प्रदर्शनहरुमा घुसपैठ हुन नदिने दायित्व सरकार र प्रदर्शनकारी दुवैको हुन्छ । प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा निकायको संयमता, धैर्यता र विवेकपूर्ण व्यवहार अपेक्षित छ । त्यसैगरी, प्रदर्शनरत पक्षले पनि आफ्ना क्रियाकलापलाई शान्तिपूर्ण बनाउने, घृणायुक्त अभिव्यक्ति नदिने र उत्तेजनापूर्ण व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । समस्याको समाधान वार्ता र संवादबाट मात्र संभव हुन्छ भन्नेमा आयोग दृढ छ । हरेक समस्याको समाधान विधिको शासन, संविधान, कानून र मानव अधिकारको मूल्य मान्यताकै आधारमा शान्तिपूर्ण रुपमा खोजिनु पर्दछ ।
 

अतः नागरिकले राखेका मागहरु समयमै उचित संबोधन गर्न, समस्याको समाधानमा सबैको भूमिका सुनिश्चित गर्न तथा नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार एवम् मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्दछ । साथै, आफ्ना मागहरु शान्तिपूर्ण रुपमा राख्न आयोग प्रदर्शनरत पक्षलाई समेत आह्वान गर्दछ ।