जेनजी आन्दोलन पनि पश्चिमाहरुको डिजाइमा भयो, अब राजसंस्था आवश्यक भइसक्यो ः दुर्गा प्रसाईं
२०८२ असोज २१ मङ्गलवार
- मंगलबार सामाजिक संजालमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले काठमाडौँ केन्द्रित भई देशभरी हुने आन्दोलनका लागि तयार रहन अनुरोध पनि अनुरोध गरेका छन् ।
काठमाडौं : मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले चाडै देशमा नेपाल र नेपाली नागरिकहरुले चाहेको संबैधानिक राजसंस्था सहितको व्यवस्था आउने दाबी गरेका छन् ।
मंगलबार सामाजिक संजालमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले काठमाडौँ केन्द्रित भई देशभरी हुने आन्दोलनका लागि तयार रहन अनुरोध पनि अनुरोध गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलन समेत पश्चिमाहरुको डिजाइनमा भएको भन्दै उनले ०४७ सालको संबिधान पुनः स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको औल्याएका छन् ।
उनले संबैधानिक राजसंस्था सहितको व्यवस्था आउने भएकाले हातमा दियो बोकेर दिपावली गर्नको लागि तयार रहन अनुरोध समेत गरेका छन् ।
नेपाली जनताले अहिले पनि नचेते कहिले चेत्ने ?
हिजोको राजाको शासन एक पटक सम्झिनुस ! गणतन्त्र हुदै गिरिजा, देउवा, प्रचण्ड, ओली हुदै आज जिएनजी आन्दोलनको नाममा पश्चिमाहरुको डिजाइनमा बालेन जस्ता लुसिफर र सुशिला कार्कीको सरकार,त्यसमा पनी नेपाली सेना, प्रहरी र कर्मचारीलाई ठाडो निर्देशन दिएर हिड्ने सुदन गुरुङ्ग ! भनेपछी देश कहाँ पुग्यो र देश लाई कहाँ लगिदै छरु त्यहि भएर धैर्य गर्नुस राजा,देउता,धर्म र संस्कृती खोपीमै भए पनि चाहिदो रहेछ, प्रतिक्षा गर्नुस् ! बौद्ध, किराँत सहितको बैद्विक सनातन हिन्दु अधिराज्य नेपाल बनाउन, २०४७ सालको संबिधान पुनः स्थापना गर्नु छिमेकी मुलुकका लागि पनि र नेपालीहरुका लागि पनि अपरिहार्य भएको छ, त्यसैले चाडै देशमा नेपाल र नेपाली नागरिकहरुले चाहेको संबैधानिक राजसंस्था सहितको व्यवस्था आउँदै छ, हातमा दियो बोकेर दिपावली गर्नको लागि तयार रहनुहोला ।
साथै लघुवित्त पिडित, सहकारी पिडित, बैंकबाट कालो सुचिमा परेका र घरबार लिलाम भएका सम्पुर्ण अभियान्ताहरुलाई काठमाडौँ केन्द्रित भई देशै भरी आन्दोलनका लागि तयार रहन अनुरोध गर्दछु ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’