राष्ट्रपति पौडेलले निर्णय नलिदा सिंगो देश अलमलमा, शितल निवासको वार्ताको समय सर्यो
२०८२ भाद्र २७ शुक्रवार
- अहिले राष्ट्रपति पौडेलले निर्णय नलिदा सिंगो देश अलमलमा परेको छ ।
काठमाडौं: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका बारेमा बिहान ९ बजे बस्ने भनिएको बैठक अहिलेसम्म शुरु भएको छैन । स्रोतका अनुसार बैठक दिनको २ बजेसम्मका लागि सारिएको छ । आन्तरिक छलफल गर्ने भन्दै बैठकको समय सारिएको बताइएको छ ।
यसअघि गएरातीसम्म भएको छलफलमा सुशिला कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त गर्ने सहमति भएपनि संसद विघटनको विषयमा सहमति नबनेपछि बैठक आज बिहान बस्ने भनिएको थियो । तर राष्ट्रपति पौडेलले निर्णय लिन ढिलाई गरेका कारण सिंगो देशनै अनिर्णयको बन्दि बनेको र अनेक शक्तिले चलखेल गर्ने अवसर पाइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । अहिले राष्ट्रपति पौडेलले निर्णय नलिदा सिंगो देश अलमलमा परेको छ ।
जेनजीको एक समुह हामी नेपालले राष्ट्रपतिले युवाहरुको माग नसुनेको भन्दै आफुहरु छलफलमा जुटेको बताएको छ । उनीहरुले संसद् विघटन, अन्तरिम सरकार र सकेसम्म छिटो नयाँ जनादेश आफुहरुको माग रहेको स्पष्ट गरेका छन् ।
विहिबार दिनभर र राति अबेरसँग प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, सुशिला कार्की र वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँग गरेको छलफलमा सो सहमति भएको थियो । संबिधानबाटै जेनजीका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेका बेला अब संसद विघटनको विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ । राष्ट्रपति पौडेल संसद विघटन गर्न अहिलेसम्म सहमत नभएको स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले जेनजी समुह बाहेक संवैधानिक कानुनविद् र राजनीतिका दलका नेताहरूसँग समेत छलफल गरिरहेका छन् । उनले कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत छलफल गरिसकेका छन् । त्यस्तै सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग समेत छलफल गरेका छन् । छलफलमा प्रचण्ड र गगन थापालगायतले संबिधानका प्रावधानबाटै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफुहरु सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’