एआई जस्ता प्रविधिको नियमन र व्यवस्थापन गर्न सरकारले छुट्टै आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौं: सभामुख देवराज घिमिरेले एआई जस्ता प्रविधिको नियमन र व्यवस्थापन गर्न छुट्टै संरचना निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विविध क्षेत्रको ध्यान एआईको अनुसन्धान र उत्पादन विकासमा केन्द्रीत भएको बेला यसलाई नियमन गर्न छुट्टै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै एआई निर्माण कर्तालाई विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको पालनामा प्रोत्साहन गर्न पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘विविध क्षेत्रको ध्यान एआईको अनुसन्धान र उत्पादन विकासमा केन्द्रीत भएको बेला यसको व्यवस्थित प्रयोग र उपयोगबाट नेपाल टाढा रहन सक्दैँन । प्रविधिको नियमन र व्यवस्थापन गर्न छुट्टै संरचना निर्माण गर्न र एआई निर्माण कर्तालाई विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको पालनामा प्रोत्साहन गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।’

यस्तै, उनले नेपाल सरकारले एआई नीति स्विकृत गरेको कुरा स्मरण गर्दै एआई नीति २०८२ स्विकृत भएको सन्दर्भमा डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्कलाई यसले थप विस्तार गर्न सहयोग गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारले एआइ नीति स्विकृत गरेको कुरा स्मरण गर्दै त्यो नै एआईको विकास र प्रयोगको लागि नैतिक दिशा निर्देशनको रुपमा हामीसँग रहेको कुरा पनि स्मरण गर्न चहान्छु । नेपालले डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क ल्याएर डिजिटल प्रविधिको विकासमा आधार तयार गरेको छ । एआई नीति २०८२ स्विकृत भएको सन्दर्भमा डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्कलाई थप विस्तार र समयसापेक्ष परिवर्तनको काम भईरहेको छ । समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्नको लागि पनि यो अवसरको रुपमा अगाडि आउन सकोस् ।’ 

साथै, उनले यस्ता विषयको कानून निर्माणमा संसद र सरकार मात्रैको क्षमता अधुरो हुन सक्छ भन्दै यसमा विषयगत विज्ञहरु, सरोकारवालाहरुको पहल कदमी र सक्रिय सहभागिता जरुरी हुने पनि बताए ।

उनले भने, ‘अपेक्षा गरेको छु । यस्ता विषयको कानून निर्माणमा संसद र सरकार मात्रैको क्षमता अधुरो हुन सक्छ । यसमा विषयगत विज्ञहरु, सरोकारवालाहरुको पहल कदमी र सक्रिय सहभागिता जरुरी हुन्छ । नेपाली युवाले नेपालमा नै बसेर संसारभर आफ्नो बजार खोज्न सक्ने यो अवसर आर्थिक हिसाबले मात्र होईन सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । संसदले पनि समयले माग गरेका विषयलाई प्राथमिकता दिने र कानून नागरिकमैत्री हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।’

विश्वभर लोकप्रिय हँुदै गएको एआईको विकास, प्रयोग र नियमन गर्ने नेपालमा आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको लागि प्रयासहरु भईरहेको बेला आयोजना भएको यस सम्मेलनको नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।