राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा इश्वरी देवि न्यौपाने सर्वसहमतीले निर्वाचित
११ भाद्र, २०८२, बुधवार
- समितिका निवर्तमान सभापति रामहरि खतिवडाले इश्वरी देवि न्यौपानेलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
काठमाडौं: राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदमा समितिकी सदस्य इश्वरी देवि न्यौपाने सर्वसहमतीले निर्वाचित भएकी छन् ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा समिति सदस्य सर्वेन्द्र नाथ सुक्लाले प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७९ को, नियम १७६ को, नियम ४ बमोजिम सदस्य इश्वरी देवि न्यौपाने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदमा निरविरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७९ को नियम १७६ को नियम ४ बमोजिम सदस्य इश्वरी देवि न्यौपाने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदमा निरविरोध निर्वाचित हुनु भएको घोषणा गर्दछु ।’
समितिका निवर्तमान सभापति रामहरि खतिवडाले इश्वरी देवि न्यौपानेलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
खतिवडाले भने, ‘समितिका मान्य सदस्य श्रि इश्वरी देवि न्यौपानेलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु ।’
साथै, समिति सदस्य कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले उक्त प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् ।
उनले भने, ‘इश्वरी देवि न्यौपानेलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भनि राख्नु भएको प्रस्तावको समर्थन गर्दछु ।’
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’