बहुविवाह सम्बन्धी कानुन र संसद भवन निर्माणबारे समितिमा छलफल

काठमाडौं : सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, ग्यालरी बैठक पुनर्निर्माण र संसद भवनको निर्माण अवस्था तथा बहुविवाहसम्बन्धी कानुनमाथि गम्भीर छलफल भएको छ ।

बैठकमा पुरातत्व विभागसँग ग्यालरी बैठकमा अवस्थित पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, महालक्ष्मीस्थान मन्दिर परिसरमा निर्माण गरिएको व्यायामशाला तथा स्वयम्भू क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको विषयमा व्यापक छलफल भएको हो ।

छलफलमा पुरातत्व विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले हाल विभागले गरिरहेका कार्य र चुनौतीबारे जानकारी दिँदै विभागको मुख्य जिम्मेवारी भौतिक संरचनाको सुरक्षा र संरक्षण रहेको बताइन् ।

साथै, गुठी संस्थानसँग जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण डाटा रहेको र कार्यक्षेत्र फरक भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न विभागले अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘जुन काम रोकिरहेका छन् यसरी छलफल गर्नु राम्रो पक्ष हो । चाहेर पनि धेरै कामहरु गर्न नसकेको कुरा सत्य नै हो । अहिले पुरातत्व विभागकले काम भनेको हाम्रो भौतिक संरचनालाई सुरक्षा गर्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने काम गरिरहेका छौं ।  जग्गा सम्बन्धी गुठी संस्थानसँग सबै डाटा रहेको अवस्था छ । कामको क्षेत्र पनि फरक हो । विभागले कतिपय त्यस्तो सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि त्यसमा अतिक्रमण गर्न नहुँने र नगराउने सम्बन्धमा धेरै अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्दै पनि आइरहेका छौं ।’

यस्तै, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले ग्यालरी बैठकको पुनर्निर्माणको प्रगति र संसद भवनको निर्माणको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिए । उनले भने, ‘आगामी पुस १६ गतेसम्म संसद भवनको म्याद थप भएको छ । त्यहाँभित्र रहेका धेरै संरचनाहरु हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौं ।’

उनका अनुसार, संसद भवनमा अहिले ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने ग्यालरी बैठक पुनर्निर्माणमा २५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । तर, उनले यो वर्षको समग्र प्रगति सन्तोषजनक नभएको बताए ।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेनु चन्दले बहुविवाहसम्बन्धी कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न विरोधबारे आवाज उठाइन् ।

उनले भनिन्, ‘यो बहुविवाह सम्बन्धी कानुनु मन्त्रालयले एउटा ड्राफ्ट तयार गरेको छ, अब त्यो ड्राफ्टले हाम्रो टाउको दुखाई सकेको छ । देशभरिका महिला संगठनहरुले विज्ञप्ति निकालीसकेका छन् । जिल्ला जिल्लामा महिलाहरुले विज्ञप्ति निकालिरहेका छन्, मानौं की कानुन नै बनिसक्यो भन्ने गरी आइरहेको छ ।’

उनले तत्काल कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सभामुखमार्फत आग्रह समेत गरिन् । सौता उपहार दिन खोजिरहेको छ कानुन मन्त्रालयले गर्न खोजेको के हो ? ५१ प्रतिशत महिलाको संख्यालाई हेप्न खोजिएको हो ? भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् ।

उनले भनिन्, ‘तुरुन्तै कानुन मन्त्रालयलाई समन्वय गर्नलाई सभामुखद्वारा आग्रह गर्न चाहन्छु । सौता उपहार दिन खोजिरहेको छ यो कानुन मन्त्रालयले गर्न खोजेको के हो ? ५१ प्रतिशत महिलाको संख्यालाई हेप्न खोजेको हो ?’

बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षण, निर्माणाधीन संरचनाहरूको गुणस्तर र पारदर्शिता तथा सामाजिक न्यायसहितका कानुनी विषयमा गहन छलफल गरेका थिए ।