विकासका नाममा मानिसहरुलाई जबरजस्ती निष्कासन गरियो : एम्नेस्टी इन्टरनेसनल

काठमाडौं : एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले ‘कहीं जाने ठाउँ छैन : नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन’ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको छ । 

संविधान र आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीका कमजोरीहरू सम्बोधन गर्न मंगलबार एक कार्यक्रम गरि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले यो प्रतिवेदनले नेपालको विविध भौगोलिक क्षेत्र र निष्कासनका स्वरूपहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने बताए । 

उनले भने, ‘हामीले ६ वटा निष्कासन स्थल भ्रमण गरेका थियौ । गत वर्ष  काठमाडौं, सिरहा, मोरङ, सुनसरी, झापा, धनुषा र कैलालीलगायत नेपालका विविध ठाउँहरुको अवलोकन गरेका थियौ । त्यहाँका बस्तुगत स्थिती र उहाँहरुको भनाई लिएका थियौ । यो प्रतिवेदनमा समग्रमा यी घटनाहरूले नेपालको विविध भौगोलिक क्षेत्र र निष्कासनका स्वरूपहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।’ 
उनले शहरी क्षेत्रहरूमा विकास परियोजनाका कारण मानिसलाई निष्कासनमा पारिएको बताए । 

‘कतिपय अवस्थामा शहरी क्षेत्रहरूमा विकास परियोजनाका कारण मानिसलाई निष्कासनमा पारिएको छ भने अन्यमा सामुदायिक वन र राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता संरक्षण क्षेत्रहरूमा जबरजस्ती निष्कासन गरिएको छ,’ उनले भने । 

उनले नेपालको संविधानले मौलिक हकमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरेको भन्दै हक कार्यान्वयन गर्न बनेको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा त्रुटि भएको बताए । 

उनले भने,‘ नेपालको संविधानले फराकिलो दायरामा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हक अन्र्तगत धारा ३७ मा आवासको अधिकार सुनिश्चित भएको अवस्था छ । पछि त्यो हकलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ मा आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन जारी भएको छ त्यो ऐनका केही त्रुटिहरु भएको छ । त्यसको नियमावलीहरु कमजोर छन् । कानूनी प्रतिवद्धता त छन् तर वास्वविकता अर्कै छन् ।’