नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माण भइसकेको छ : मन्त्री चौरसिया

काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबार बसेको बैठकमा विश्वव्यापी आवाधिक समीक्षा सम्बन्धमा छलफल भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधिसँग सो विषयमा छलफल गरिएको हो ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले नेपालमा मानव अधिकारको प्रवर्धन तथा संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेको र केही निर्माण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।

उनले भने,‘सबैका लागि मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न र कानुनी रूपमै कार्यान्वयन गराउन आवश्यक विधेयकहरू तयार पारिएका छन् । न्यायपालिका स्वतन्त्र र सुदृढ छ, जसले विभिन्न अवसरमा आफ्नो तटस्थता र सक्षमता प्रमाणित गरिसकेको छ ।’

मन्त्री चौरसियाले हाल चारवटा विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश भइसकेको जानकारी दिँदै कानुन निर्माणमा मन्त्रालयको सक्रिय र संवेदनशील भूमिका रहेको उल्लेख गरे । उनले कानुन मन्त्रालयको दायित्व नै संवेदनशील ढंगले कानुन निर्माण गर्नु भएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयको सहभागितामा समावेश गर्नुपर्ने कुराहरु सबै  कानुन र  विधेयकमा समावेश हुने नै छ । कानुन बनाउने विषयमा कानुन मन्त्रालय सधैं संवेदनशिल नै छ । कुनैपनि कानुन बनाउँदा संवेदनशिल हुनु कानुन मन्त्रालयको  दायित्व पनि हो ।’

यसै बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको धारणा राखे ।

गुरुङले अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा कार्यान्वयन पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘कतिपय कानुनहरू बजेट अभावकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्’, मन्त्री गुरुङले भने ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरू पनि सक्रिय छलफलमा सहभागी भएका थिए । उनीहरूले मानव अधिकारको प्रवर्धनका लागि बनाइएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएका थिए ।