राष्ट्रिय विधि, विज्ञान प्रयोगशालालाई सरकारले सहयोग गर्छ, हस्तक्षेप गर्दैन : मन्त्री पन्त
२०८२ श्रावण ०४ आईतवार
- आइतबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रयोगशालामा सरकारले लगानी गर्ने तर हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन् ।
काठमाडौं : शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा सरकारले लगानी गरेपनि प्रयोगशालाको दैनिक काममा मन्त्रालयको हस्तक्षेप नरहने बताएका छन् ।
आइतबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रयोगशालामा सरकारले लगानी गर्ने तर हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन् ।
मन्त्री पन्तले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयकमा आएका प्रस्तावहरु ठिक रहेको धारण व्यक्त गरे ।
उनले भने,‘ ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको दैनिकी काममा मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने ढङगले काम गर्छ । तर यसमा लगानी नेपाल सरकारले गर्ने रसरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका कामहरु पनि यसले गर्ने भएको हुँदा जे यसमा आएको छ त्यो नै प्रमुख विषय हो । अरु शैक्षिक संस्था जस्तो होइन् । विधेयकमा जे प्रस्तावित भएको छ त्यो ठिकै छ ।’
उनले विज्ञान प्रयोगशाला आफंैमा मंहगो हुने भन्दै सातवटा प्रदेशहरुमा पनि आवश्यकता रहेको बताए ।
‘विज्ञान प्रयोगशाला मंहगो हुन्छ । यसका सामग्रीहरु मंहगो हुन्छन् । त्यसैले यो प्रदेशहरुमा पनि जानुपर्छ,’ उनले भने ।
यस्तै समितिका सदस्य बेदुराम भुसालले विधेयक बनाउँदा नियमावली, कार्यनीति स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले ऐनमा नभएकालाई नियममा नियममा नभएको कुरा विनियम बनाएर सुविधा खाने गरेको पनि बताए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’