विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रस्ताव लगिनेः महासचिव पोखरेल
२०८२ असार २९ आईतवार
- ७० वर्षे उमेर हद विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनु केन्द्रीय कमिटीको दायित्व र कर्तव्य भएको स्पष्ट गरे।
काठमाडौँ, २९ असारः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टीको आगामी विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रस्ताव लैजाने बताएका छन्।
ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आज पार्टी केन्द्रीय विभागहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट स्थगित गरिएको ७० वर्षे उमेर हद विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनु केन्द्रीय कमिटीको दायित्व र कर्तव्य भएको स्पष्ट गरे।
एमालेको आगामी विधान महाधिवेशन आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावारीस्थित सनराइज अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुँदैछ । महासचिव पोखरेलले विधानका कतिपय प्रावधानका सन्दर्भमा अहिले केही विवाद र भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको बताए। विसं २०७८ मङ्सिर १० गते चितवनको सौराहामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तत्कालीन उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रस्तावमा विधानका केही प्रावधान संशोधनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए।
महासचिव पोखरेलले पहिलो विधान महाधिवेशनमा अध्यक्षमा दुईपटक मात्र उम्मेदवार हुने प्रावधान राखिएकामा त्यसलाई सच्याइएको भन्दै त्यसै विधानको प्रावधानलाई टेकेर पुष्प कँडेललाई तेस्रो पटक लेखा आयोगको अध्यक्ष चयन गरिएको बताए।
नेपाली कांग्रेस र एमाले दुई ठूला पार्टी मिलेर कानुनी र संरचनागत सुधार भएको उनले बताए । “छ–छवटा अध्यादेश जारी गर्ने कुरा, संसद्मा जटिल कानुन निर्माण गर्ने कुरा दुई ठूला पार्टी मिल्दाको परिमाण हो”, उनले भने, “यस्तो बेला पनि हामीमाथि प्रहार भइरहेको छ । त्यो प्रहार सुनियोजित र प्रयोजित छ ।” हरेक आर्थिक सूचक सुधारोन्मुख रहेको महासचिव पोखरेलले बताए। भेलामा एमालेका २३ वटै विभागका इन्चार्ज र प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’