राजर्षि जनक विश्वविद्यालय भवन निर्माणमा एमालेले अवरोध गर्यो : बिमलेन्द्र निधि

२०८२ असार २१ शनिवार
सारांश
  • शनिबार जनकपुरधामस्थित जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता निधिले धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ र ४ बाट निर्वाचित एमालेका प्रतिनिधि तथा नेताहरुले विश्वविद्यालयको भवन निर्माणमा अवरोध खडा गरिरहेको बताए ।

जनकपुर : पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य बिमलेन्द्र निधिले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको केन्द्रिय भवन निर्माणमा एमालेका प्रतिनिधिहरुले अवरोध गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।


शनिबार जनकपुरधामस्थित जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता निधिले धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ र ४ बाट निर्वाचित एमालेका प्रतिनिधि तथा नेताहरुले विश्वविद्यालयको भवन निर्माणमा अवरोध खडा गरिरहेको बताए ।


राजर्षि विश्वविद्यायल स्थापनको प्रयास भइरहेको समयमा केन्द्रिय एमालेका नेताहरुले अवरोध नगरोस भनेर धनुषाका एमालेका प्रतिनिधिहरुले कांग्रेसलाई समर्थन गर्न काठमान्डौ पुगेको नेता निधिले जानकारी दिए ।


उनले स्थापनाको समयमा धनुषाका एमालेका प्रतिनिधिहरुले सहयोग गरेको बताए । तर अब उल्टै एमालेका क्षेत्र नं.३ र ४ का प्रतिनिधिहरुलेनै अवरोध उत्पन्न गरेर विश्वविद्यालयको भवन निर्माण कार्यलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको नेता निधिले आरोप लगाएका छन् ।


धनुषाको नगराईन नगरपालिकामासमेत एमालेका नेता तथा प्रतिनिधिहरुले बजेट पास गर्न नदिइरहेको नेता निधिले बताए । मेयरको अधिकार कटौती गर्ने गरी कार्यविधि बनाउन एमालेका नेता र प्रतिनिधिहरुले माग गरेको उनले जानकारी दिए ।


सक्ता गठबन्धनमा एमाले र कांग्रेस संगै भएपनि गठबन्धनको धनुषा क्षेत्र नं.३ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका नेताले न्यूनतम शिष्टाचार पालना नगेको नेता निधिको आरोप छ । सार्वजनिक विकासको विषयमा अवरोध गर्नु दुःखद भएको उनले बताए ।


नेता निधिले धनुषाको फुलगामामा कुनै पनि हालतमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको भवन बनाएरै छोड्ने जानकारी दिए । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसले जे गर्नुपर्छ त्यो गर्ने प्रतिवद्धर्ता जाहेर गरे ।  

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा

‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’

थप समाचार