सङ्घीयता, समानुपातिक र समावेशी प्रणालीलाई निरुत्साहित गरिए जनता अन्यायमा पर्छन्ः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

पाटन (ललितपुर), २० असारः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सङ्घीयता, समानुपातिक र समावेशी प्रणालीलाई निरुत्साहित गरिएमा जनता अन्यायमा पर्ने बताएका छन् ।

ललितपुरको गोदावरीमा आज आयोजित लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घको केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सचिवालयको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले नारामा मात्रै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भनेर मात्रै नहुने बताए। समृद्ध र सुखी नेपालीका लागि शान्ति, स्थिरता, सङ्घीय ढाँचाको समावेशी राज्य, अधिकारको बाँडफाँट, उनीहरुको आफ्नो प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

“समाजमा भाषिक समुदाय, जातीय समुदायबीच असमानता छ, सबैभन्दा बढी वर्गीय असमानता छ, बहुसंस्कृति मान्ने मुलुकमा समतामूलक समाज निर्माणका लागि सङ्घीयता चाहिएको हो, सबैलाई धार्मिक समानता हुनुपर्छ, कुनै एउटा धर्मको पृष्ठपोषण गर्दा धार्मिक युद्ध हुन्छ”, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने। उनले पार्टीभित्र साह्रै दुःखले हुर्काएको आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान कायम राख्न सक्नुपर्छ भने।

“पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनमा पनि जाति, भाषा र धर्मका विषयमा धेरै कुरा उठेका थिए, सांस्कृतिक अधिकार हुनुपर्छ भनेर धेरैको माग थियोे, यो लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ अहिले पनि समस्यामा छ, पार्टीको नीतिभित्र बाँधिएर आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था हो, आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा काम गर्न सक्नुपर्छ, जहिले पनि संवेदनशील हुनुपर्छ”, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने।

सुरुआतमा सङ्गठन स्थापना गर्दा माक्र्सवादी व्याख्याअनुसार सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक शोषण, पीडन र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने अवधारणा लिएको उनले बताए ।

“हाम्रै पार्टीभित्र पनि सङ्घीयता विरोधी छन्, खुलमखुला प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्नेहरु पनि छन्, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समस्या सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकिएन भने द्वन्द्व हुन्छ, सबै जातजातिलाई राज्यको अनुभूति गराउँदा द्वन्द्व हुँदैन, शान्ति कायम हुन्छ, उनीहरुमा अपनत्वबोध हुन्छ, समुदायमा कुनै एक जातिको मात्रै बाहुल्यता भएको त काहीँ पनि छैन, त्यसकारण समावेशी सङ्घीयता चाहिएको हो”, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने।

सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन नभए विद्रोह हुन्छ भन्दै उनलेसङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन र विश्वास जगाउने गरी राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भने। देशको एक तिहाइ जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजाति समुदायलाई राज्यले नीतिनिर्माणको तहमा समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले नेकपा (एमाले)ले यसमा ध्यान दिनुपर्छ भने।

“नेपाली भाषा मूल भाषा हो, अन्तरजातीय समुदायहरुबीच सम्पर्कको भाषा पनि हो, तर आफ्नो भाषिक अधिकार, उत्थान र समानताको कुरा गर्न नेपाली भाषाको विरोध गर्नु हुँदैन, मुक्तिका लागि आवाज उठाउनेहरु एकथरी छन्, प्रभुत्वका लागि आवाज उठाउनेहरु अर्कोथरि छन्, हामीले समानता, अधिकारका लागि वर्गीय र जातीय शोषणविरुद्ध चेतनाका आधारमा आवाज उठाउनुपर्छ”, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने।

आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई सही दिशामा डो¥याउन नसक्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वका लागि जोड दिनुपर्ने बताए। “पार्टीको रणनीति, कार्यनीति र कार्यान्वयन सही भएन भने पार्टी खुम्चिन्छ, यसलाई ध्यान दिएर जनताको हितमा काम गर्ने पार्टीका रुपमा विकसित गर्नुपर्छ”, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने।

लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले समयमै महासङ्घको हाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आजदेखि सुरु भएको उक्त बैठक  शनिबारसम्म चल्नेछ ।