नेपाली श्रम बजार र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा राज्यको विशेष नीति आवश्यक : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाली श्रम बजार निर्माण गर्न र युवा उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न राज्यले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

काठमाडौंमा सोमबार आयोजित युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन सम्मेलन २०८२, को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले श्रम बजारको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न उपयुक्त नीति र शिक्षा प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 
उनले भने, ‘आजको श्रम बजारमा जे समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । नेपालीहरुको श्रम बजार बन्नुपर्ने छ । नेपाली सिपको श्रम बजार बन्नुपर्ने छ । नेपालको श्रमिकहरुको श्रम बजार बन्नुपर्ने छ । त्यसका लागि राज्यले एउटा नीति ल्याउनुपर्ने छ । त्यो खालको शिक्षा प्रणाली ल्याउनुपर्ने छ । अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले एउटा कुरा पढ्दै कमाउँदै भन्ने नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । यसैगरी वित्तिय क्षेत्रमा आज पनि नेपालसँग बजेटको अभाव हो र ? नेपाली पूँजी बजारमा बजेटको अभाव हो र ? ।’

साथै उनले नेपालमा बजेट अभाव र पूँजी अभाव नभएको तर पूँजी प्रवाह हुन नसकेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले कोभिडपछिको समय स्मरण गर्दै १८ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर व्यवसायहरुले तिर्नुपरेको उल्लेख गरे । अहिले ब्याजदर एक अंकमा झरे पनि लगानीमा अपेक्षित सुधार नभएको उनको गुनासो थियो । 

उनले सेवा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ऐन संशोधनसमेत अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । साथै, नेपाली वस्तु मात्र होइन, क्षमताको समेत निर्यात सम्भव रहेको बताउँदै, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा राज्य, निजी क्षेत्र र युवाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

उनले भने, ‘कोभिड पछिको समय हेर्ने हो भने नेपालका व्यवसायहरुले १८ प्रतिशत व्याजदर पनि तिरे । आज व्याजदर एक अंकमा झरेको छ । तर बैंकमा जानुस् पूँजी थुप्रिएर बसेको छ । सरकारले ऋण दिएको छ बैंकहरु आरामले बसेका छन् । अनि हामी लगानी लगानी भनेर भनिरहेका छौं । नेपालका वित्तिय क्षेत्रमा आज पूँजी थुप्रिएर बसेको छ । सरकारले प्राथमिकता तोकेको छ । आजको शिक्षा, आजको इनर्जी, आजको टुरिजम, एग्रिकल्चरमा लगानी गरौं भनिरहेका छौं तर पूँजी प्रवाह भैइरहेको छैन । आजको उद्यम, उद्यमशीलताको कुरा गर्नु हुन्छ भने पनि हामीले हाम्रा वस्तुको मात्रै होइन हाम्रो क्षमतालाई पनि निर्यात गर्न सक्छौं । राज्यले यतिखेर ऐन शंसोधन गरेर विशेषत ः सेवा उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ ।’