अध्यागमनको संस्थागत, नीतिगत र समग्र प्रणालीको सुधार सुरु भएको दाबी

काठमाडौँ: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनका बारेमा संरचनागत सुधार, नीतिगत र समग्र प्रणालीको सुधारका लागि सरकारले पहल सुरु गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिमार्फत अध्यागमन प्रणालीको नीति, कानुन र संरचनात्मक सुधार गरिने गृहको दाबी छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सुधारका लागि केन्द्रित भएर अध्ययन सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

मन्त्री लेखकले प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीसँग जेठ ३० गते भएको दुई बुँदे सहमतिको जगमै सरकारले समिति बनाएको र यसले नीतिगत सुधारको दिशामा काम गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।  दुई बुँदे सहमतिमा अख्तियारको अनुसन्धानलाई सरकारले सहयोग गर्ने, अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारमा ठोस पहल गर्ने विषय समावेश छ ।

अध्यागम सुधारका सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे भन्छन्,‘समितिले अध्यागमनका बिद्यमान समस्या जटिलताबारे अध्ययन र छानबिन गरी समग्र अध्यागमन प्रणाली सुधार गर्न नीतिगत कानूनी र संरचनगत सुधारका लागी सरकारलाई सुझावसहितको सिफारिस गर्नेछ ।’

समितिले समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्ने, नेपाल बाहिर जाने र देशभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिको आवतजावतलाई व्यवस्थित र सरलिकृत गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको घिमिरेले बताए । 

अध्यागमनमा कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य अनियमिताको सघन अनुसन्धान गर्ने पाटोमा अख्तियार अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय सक्रिय भएको अख्तियारको अनुसन्धानलाई कहीकतैबाट असर् नपर्नेगरी सरकारले समिति बनाएको मन्त्री लेखकले बताए ।

समितिलाई ९ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ, जसअनुसार अध्यागमन सुधार, प्रविधि प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, र यात्रु सहजताको उपायहरू पहिल्याइनेछ । र सोही अनुसार कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले अग्रसरता लिने जनाइएको छ । 

हालै अध्यागमनमा देखिएका समस्या समाधानको समाधान खोजिएका बेला गठन भएको समिति दिर्घकालिन सुधारको मोडेल बन्न सक्ने गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रशासनिक सुधारमार्फत अध्यागमको समस्यालाई दिर्घाकालिन समाधान गर्न र्पूमुख्यसचिव कै नेतृत्वमा समिति निर्माण भएकाले सोही अनुसारको परिणाम आउने सचिवालयले जनाएको छ ।