सरकारले मनसुनजन्य विपद्को पूर्व तयारी गरिसकेको छ : गृहमन्त्री

काठमाडौं : कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भएको छ ।

बिहीबार समितिको बैठकमा नेपालमा मनसुनजन्य विपद्बाट जनधनको सुरक्षा तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भएको हो ।

सोही क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् पूर्व तयारीको लागि सरकारले देशभरका प्रहरीहरुसँग छलफल, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सुरक्षा समिति सबैलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन गरेको बताए ।

उनले भने, ‘विपद्को दुई भाग हुन्छ । पूर्व तयारी र विपद् भइसकेपछि गर्ने काम ।  विपद् पूर्व तयारीमा सरकारले सम्भव भएसम्म विपद्को लागि तयार भएर बसेका छौ । देशभरका प्रहरीहरुसँग अन्तरक्रिया छलफल गरेर तयार रहेका छौ भने सशस्त्र प्रहरी बललाई तयार गर्ने काम भएको छ । नेपाली सेना पनि तयारी अवस्थामा छ । ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा समिति सबैलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन गरेको छु ।’

यस्तै, उनले यसपाली वर्षा धेरै हुन्छ भनेपछि स्वभाविक रुपले बाढी, डुबान, पहिरो, सडक अवरुद्ध र जनधनको क्षती हुने सम्भावना पनि उच्च भएको भन्दै सरकार यसको लागि तयार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल विपद्को दृष्टिले अत्यन्तै जोखिममा छ । नेपाल संसारभर कै विपद्को जोखिमपूर्ण भूगोलमा रहेको देश हो । जुनसुकैबेला जे पनि हुनसक्छ । मनसुन सुरु भइसकेको छ । यसपालीको मनसुनमा औसत वर्षाभन्दा बढि वर्षा हुने सम्भावना छ । विपद् हाम्रो प्रमुख समस्या हो भन्ने कुरामा दुइ मत छैन् । वर्षा धेरै हुन्छ भनेपछि स्वभाविक रुपले बाढी, डुबान, पहिरो, सडक अवरुद्ध र जनधनको क्षती हुने सम्भावना पनि उच्च भएको छ ।’

यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले विपद्मा नोक्सानी धेरै हुन्छ तर स्रोतको कम भएको हुनाले आवश्यकता अनुसार सहयोग दिन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘विपद् हुन्छ तर राहतको काम हुदैँन् भन्ने कुरामाके बुझ्न जरुरी छ भने हाम्रो नोक्सानी धेरै हुन्छ । तर स्रोत कम छ । यस कारण जति हामीले दिन चाहन्छौ त्यो दिन सक्दैनौ ।’

बैठकमा उठेका सबै कुराहरुलाई एकीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने धेरै समस्याहरु हल हुन सक्ने पनि उनको भनाई छ ।