जातीय एकता र समझदारी वृद्धि गरी राष्ट्र निर्माणमा जुट्न प्रधानमन्त्रीको आव्हान

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपसी एकता र समझदारी वृद्धि गर्दै सबै जातिको अधिकार स्थापना गरी राष्ट्रिय एकताका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणमा जुट्न आग्रह गरेका छन् ।

आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को आज सिंहदरबारमा भएको २५ औँ बैठकमा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले पछाडि परेका जातिलाई उत्थान र क्षमतावृद्धि गरेर राष्ट्रिय समृद्धिमा लानुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

‘मुलुकमा सांस्कृतिक थिचोमिचो भइरहेका बेला नेपालका सबै जातिहरुले आफ्नो पहिचान खोजेर त्यसलाई महत्व दिनु नेपालको सांस्कृतिक सम्पन्नताको पहिचान हो । हामीले हाम्रो संस्कृति मर्न दिनु हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘जातीय विकासको कुरा गर्दा हामीले जातीय वैमनस्यता र चिसोपन खोजेको होइन । आपसी एकता र समझदारी र सामाजिक न्याय खोजेको हो । यस प्रतिष्ठानलाई दलीय वा राजनीतिक मतदभेदका आधारमा होइन, साझा संस्थाका रुपमा लिएर जानुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुले व्यवस्था परिवर्तन गरेर अवस्था गरेको जनाउँदै देखिएका कमजोरीलाई अनुभवका आधारमा सच्याउँदै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर  लाने बताए ।
उनले कम्तीमा वर्षमा दुई पटक प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को बैठक बसेर समसामयिक समस्यामाथि छलफल गरेर समाधानका उपायका लागि सरकारसँग सिफारिस गर्न आग्रह गरे ।

बैठकमा प्रतिष्ठानको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट र कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा, थप जातिको सूचीकरण आदि कार्यसूची रहेका छन् । हाल मुलुकमा ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेका छन् ।

जातीय एकता र समझदारी वृद्धि गरी राष्ट्र निर्माणमा जुट्न प्रधानमन्त्रीको आव्हान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपसी एकता र समझदारी वृद्धि गर्दै सबै जातिको अधिकार स्थापना गरी राष्ट्रिय एकताका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणमा जुट्न आग्रह गरेका छन् ।

आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को आज सिंहदरबारमा भएको २५ औँ बैठकमा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले पछाडि परेका जातिलाई उत्थान र क्षमतावृद्धि गरेर राष्ट्रिय समृद्धिमा लानुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

‘मुलुकमा सांस्कृतिक थिचोमिचो भइरहेका बेला नेपालका सबै जातिहरुले आफ्नो पहिचान खोजेर त्यसलाई महत्व दिनु नेपालको सांस्कृतिक सम्पन्नताको पहिचान हो । हामीले हाम्रो संस्कृति मर्न दिनु हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘जातीय विकासको कुरा गर्दा हामीले जातीय वैमनस्यता र चिसोपन खोजेको होइन । आपसी एकता र समझदारी र सामाजिक न्याय खोजेको हो । यस प्रतिष्ठानलाई दलीय वा राजनीतिक मतदभेदका आधारमा होइन, साझा संस्थाका रुपमा लिएर जानुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुले व्यवस्था परिवर्तन गरेर अवस्था गरेको जनाउँदै देखिएका कमजोरीलाई अनुभवका आधारमा सच्याउँदै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर  लाने बताए ।

उनले कम्तीमा वर्षमा दुई पटक प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को बैठक बसेर समसामयिक समस्यामाथि छलफल गरेर समाधानका उपायका लागि सरकारसँग सिफारिस गर्न आग्रह गरे ।

बैठकमा प्रतिष्ठानको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट र कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा, थप जातिको सूचीकरण आदि कार्यसूची रहेका छन् । हाल मुलुकमा ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेका छन् ।

जातीय एकता र समझदारी वृद्धि गरी राष्ट्र निर्माणमा जुट्न प्रधानमन्त्रीको आव्हान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपसी एकता र समझदारी वृद्धि गर्दै सबै जातिको अधिकार स्थापना गरी राष्ट्रिय एकताका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणमा जुट्न आग्रह गरेका छन् ।

आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को आज सिंहदरबारमा भएको २५ औँ बैठकमा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले पछाडि परेका जातिलाई उत्थान र क्षमतावृद्धि गरेर राष्ट्रिय समृद्धिमा लानुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

‘मुलुकमा सांस्कृतिक थिचोमिचो भइरहेका बेला नेपालका सबै जातिहरुले आफ्नो पहिचान खोजेर त्यसलाई महत्व दिनु नेपालको सांस्कृतिक सम्पन्नताको पहिचान हो । हामीले हाम्रो संस्कृति मर्न दिनु हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘जातीय विकासको कुरा गर्दा हामीले जातीय वैमनस्यता र चिसोपन खोजेको होइन । आपसी एकता र समझदारी र सामाजिक न्याय खोजेको हो । यस प्रतिष्ठानलाई दलीय वा राजनीतिक मतदभेदका आधारमा होइन, साझा संस्थाका रुपमा लिएर जानुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुले व्यवस्था परिवर्तन गरेर अवस्था गरेको जनाउँदै देखिएका कमजोरीलाई अनुभवका आधारमा सच्याउँदै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर  लाने बताए ।
उनले कम्तीमा वर्षमा दुई पटक प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को बैठक बसेर समसामयिक समस्यामाथि छलफल गरेर समाधानका उपायका लागि सरकारसँग सिफारिस गर्न आग्रह गरे ।

बैठकमा प्रतिष्ठानको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट र कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा, थप जातिको सूचीकरण आदि कार्यसूची रहेका छन् । हाल मुलुकमा ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेका छन् ।

जातीय एकता र समझदारी वृद्धि गरी राष्ट्र निर्माणमा जुट्न प्रधानमन्त्रीको आव्हान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपसी एकता र समझदारी वृद्धि गर्दै सबै जातिको अधिकार स्थापना गरी राष्ट्रिय एकताका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणमा जुट्न आग्रह गरेका छन् ।

आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को आज सिंहदरबारमा भएको २५ औँ बैठकमा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले पछाडि परेका जातिलाई उत्थान र क्षमतावृद्धि गरेर राष्ट्रिय समृद्धिमा लानुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

‘मुलुकमा सांस्कृतिक थिचोमिचो भइरहेका बेला नेपालका सबै जातिहरुले आफ्नो पहिचान खोजेर त्यसलाई महत्व दिनु नेपालको सांस्कृतिक सम्पन्नताको पहिचान हो । हामीले हाम्रो संस्कृति मर्न दिनु हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘जातीय विकासको कुरा गर्दा हामीले जातीय वैमनस्यता र चिसोपन खोजेको होइन । आपसी एकता र समझदारी र सामाजिक न्याय खोजेको हो । यस प्रतिष्ठानलाई दलीय वा राजनीतिक मतदभेदका आधारमा होइन, साझा संस्थाका रुपमा लिएर जानुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुले व्यवस्था परिवर्तन गरेर अवस्था गरेको जनाउँदै देखिएका कमजोरीलाई अनुभवका आधारमा सच्याउँदै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर  लाने बताए ।

उनले कम्तीमा वर्षमा दुई पटक प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को बैठक बसेर समसामयिक समस्यामाथि छलफल गरेर समाधानका उपायका लागि सरकारसँग सिफारिस गर्न आग्रह गरे ।

बैठकमा प्रतिष्ठानको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट र कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा, थप जातिको सूचीकरण आदि कार्यसूची रहेका छन् । हाल मुलुकमा ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेका छन् ।

जातीय एकता र समझदारी वृद्धि गरी राष्ट्र निर्माणमा जुट्न प्रधानमन्त्रीको आव्हान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपसी एकता र समझदारी वृद्धि गर्दै सबै जातिको अधिकार स्थापना गरी राष्ट्रिय एकताका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणमा जुट्न आग्रह गरेका छन् ।

आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को आज सिंहदरबारमा भएको २५ औँ बैठकमा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले पछाडि परेका जातिलाई उत्थान र क्षमतावृद्धि गरेर राष्ट्रिय समृद्धिमा लानुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

‘मुलुकमा सांस्कृतिक थिचोमिचो भइरहेका बेला नेपालका सबै जातिहरुले आफ्नो पहिचान खोजेर त्यसलाई महत्व दिनु नेपालको सांस्कृतिक सम्पन्नताको पहिचान हो । हामीले हाम्रो संस्कृति मर्न दिनु हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘जातीय विकासको कुरा गर्दा हामीले जातीय वैमनस्यता र चिसोपन खोजेको होइन । आपसी एकता र समझदारी र सामाजिक न्याय खोजेको हो । यस प्रतिष्ठानलाई दलीय वा राजनीतिक मतदभेदका आधारमा होइन, साझा संस्थाका रुपमा लिएर जानुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुले व्यवस्था परिवर्तन गरेर अवस्था गरेको जनाउँदै देखिएका कमजोरीलाई अनुभवका आधारमा सच्याउँदै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर  लाने बताए ।

उनले कम्तीमा वर्षमा दुई पटक प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को बैठक बसेर समसामयिक समस्यामाथि छलफल गरेर समाधानका उपायका लागि सरकारसँग सिफारिस गर्न आग्रह गरे ।

बैठकमा प्रतिष्ठानको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट र कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा, थप जातिको सूचीकरण आदि कार्यसूची रहेका छन् । हाल मुलुकमा ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेका छन् ।

जातीय एकता र समझदारी वृद्धि गरी राष्ट्र निर्माणमा जुट्न प्रधानमन्त्रीको आव्हान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपसी एकता र समझदारी वृद्धि गर्दै सबै जातिको अधिकार स्थापना गरी राष्ट्रिय एकताका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणमा जुट्न आग्रह गरेका छन् ।

आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को आज सिंहदरबारमा भएको २५ औँ बैठकमा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले पछाडि परेका जातिलाई उत्थान र क्षमतावृद्धि गरेर राष्ट्रिय समृद्धिमा लानुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

‘मुलुकमा सांस्कृतिक थिचोमिचो भइरहेका बेला नेपालका सबै जातिहरुले आफ्नो पहिचान खोजेर त्यसलाई महत्व दिनु नेपालको सांस्कृतिक सम्पन्नताको पहिचान हो । हामीले हाम्रो संस्कृति मर्न दिनु हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘जातीय विकासको कुरा गर्दा हामीले जातीय वैमनस्यता र चिसोपन खोजेको होइन । आपसी एकता र समझदारी र सामाजिक न्याय खोजेको हो । यस प्रतिष्ठानलाई दलीय वा राजनीतिक मतदभेदका आधारमा होइन, साझा संस्थाका रुपमा लिएर जानुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुले व्यवस्था परिवर्तन गरेर अवस्था गरेको जनाउँदै देखिएका कमजोरीलाई अनुभवका आधारमा सच्याउँदै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर  लाने बताए ।

उनले कम्तीमा वर्षमा दुई पटक प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद्को बैठक बसेर समसामयिक समस्यामाथि छलफल गरेर समाधानका उपायका लागि सरकारसँग सिफारिस गर्न आग्रह गरे ।

बैठकमा प्रतिष्ठानको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट र कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा, थप जातिको सूचीकरण आदि कार्यसूची रहेका छन् । हाल मुलुकमा ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेका छन् ।