क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली सरकारको प्राथमिकतामा : उर्जामन्त्री
२०८२ जेठ १६ गते शुक्रवार
- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री खड्काले वर्षाद्का कारण हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले पूर्वसूचना प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् ।
काठमाडौं : उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री खड्काले वर्षाद्का कारण हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले पूर्वसूचना प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् ।
‘कम्तिमा वडा तहमा कार्यरत जनप्रतिनिधीलाई बाढी पहिरोबारे पूर्वसूचना सम्प्रेषण गर्न सकियो भने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले काम गरिरहेको छ,’उनले भने ।
सामान्यभन्दा बढी पानी पर्ने अनुमान यसवर्ष गरिएकाले सोहीअनुसार पूर्वसूचना प्रणालीलाई मजबुझ बनाउन सरकार लागिरेहको उनको भनाई थियो ।
उनले मौसम पूर्वसूचना प्रणालीको बारेमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत थप जानकारी लिएर अगाडि बढ्नसके क्षति न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने बताए । जनप्रतिनिधी र सरकार बेलैमा जिम्मेवार भए क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाई थियो ।
उर्जामन्त्री खड्काले विद्युत विद्येयकलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे मन्त्रालय लागिरहेको बताए । वजेटको विचमा विद्येयक ल्याउन सकिए उर्जा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाई थियो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’