राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै, आर्थिक सर्वेक्षण पेस हुने कार्यसूची
२०८२ जेठ १४ गते बुधवार
- बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
काठमाडौं: संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको बैठक बुधबार बस्दैछ । बैठक संसद भवन नयाँबानेश्वरमा दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सांसदहरूका मौखिक प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।
यसैगरी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
चन्द्र भण्डारीको प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह- भारतको सीमा मिचेको आधार सार्बजनिक होस्
-
राष्ट्रिय सभाबाट निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक पारित
-
राप्रपा विभाजित: नयाँ राष्ट्र्वादी शक्ति निर्माण गर्ने डा. धवलशमशेर राणाको घोषणा
-
संसदमा प्रधानमन्त्री शाहको जवाफप्रति महेश बस्नेतको टिप्पणी
-
राज्यको क्षमता अनुसारको बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको दाबि
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।