सरकारले गार्मेन्ट उद्योगलाई सहयोग गरेन् : उपाध्यक्ष ढकाल
२०८२ जेठ १३ गते मंगलवार
- मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बंगलादेश सरकारले गार्मेन्ट उद्योगलाई सहयोग गर्ने गरेको तर नेपाल यसका विपरित भएको भन्दै सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नपाएकोले, धेरै गार्मेन्ट उद्योग बन्द भएको बताए ।
काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले नेपाल सरकारले उद्योगहरुलाई पर्याप्त सहयोग नगरेको बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बंगलादेश सरकारले गार्मेन्ट उद्योगलाई सहयोग गर्ने गरेको तर नेपाल यसका विपरित भएको भन्दै सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नपाएकोले, धेरै गार्मेन्ट उद्योग बन्द भएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालको गार्मेन्ट र बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योग ८० को दशकको सुरुवाततिर सुरु भएको थियो । बंगलादेश सरकार अमेरिका र चीनपछि विकसित देशपछि दोस्रो उच्चतम स्थानमा छ । बंगलादेशमा भुइँ गार्मेन्ट उद्योगलाई सबैको सहयोग छ । तर नेपालको मामिलामा यसको विपरीत छ । मेरो आफ्नै भाइले पनि नेपालको पूर्वी भागमा सबैभन्दा ठूलो तयारी गार्मेन्ट उद्योग खोल्नु भएको थियो । तर धेरै कारणहरू तथा विशेषगरी सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नपाएकाले अहिले बन्द छ ।’
यस्तै, उनले कोभिडपछि नेपालको अर्थतन्त्र स्थिरतामा गएको भन्दै अहिले निजी क्षेत्रको पहलमा बन्द कारखानाहरू खोल्ने र व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने मौका रहेको पनि बताए ।
स्थिर नीति र डिजिटल अर्थतन्त्र ल्याउनको लागि पहल गरिरहेको भन्दै यसले औपचारिक व्यापार बढाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’