- मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
काठमाडौं : सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णहरु ः
१.उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गर्ने।
२.२०८२ जेठ १० गतेदेखि ११ गतेसम्म अष्ट्रियाको भियनामा सञ्चालन हुने न्यिदब िँयचगm ायच ज्गmबल त्चबााष्अपष्लन क्गचखष्खयचक(ख्यष्अभ या च्भकष्ष्भिलअभ मा नायब महान्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
३.नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा डा। विश्वनाथ पौडेल, चितवनलाई नियुक्त गर्ने।
४.२०८२ जेठ ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने ँयगचतज म्ष्बयिनगभ यल भ्हअजबलनभक बलम ःगतगब िीभबचलष्लन बmयलन ऋष्खष्ष्शिबतष्यलक कार्यक्रममा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय दामोदर भण्डारीलाई स्वीकृति दिने।
५.नवनिर्मित चारलेनको महाकाली पुल आसपास महाकाली नदीको बिच भागमा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ हटाई व्यवस्थापन गर्ने तथा बाढीजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी नदी( नियन्त्रणको कार्य नेपाली सेनामार्फत गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
६.नेपाली सेना, सैनिक प्राविधिक सेवा, सैनिक स्वास्थ्य समूह अन्तर्गत मेडिकल उपसमूहका एकजना महासेनानीको पदावधि थप गर्ने।
७२०८२ जेठ १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म म्गकजबलदभ, च्भउगदष्अि या त्बवष्पष्कतबल मा आयाजना हुने ीभबमभचक चयगलम त्बदभिक या तजभ क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयलाभचभलअभ यल न्बिअष्भचक एचभकभचखबतष्यल कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री माननीय रुपा वि.क.लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
८.अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति ९पाँचौ संशोधन० आदेश, २०८२ स्वीकृत गर्ने।
९.सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२६५८।६० बर्गमीटर जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
'कट्टरताको छायामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संघर्ष'
-
इतिहासकै सबैभन्दा उल्लेखनीय साइबर घटना
-
टाइटानिक जहाज डुब्नुअघि यात्रुले लेखेको अन्तिम पत्र ११४ वर्षपछि सार्वजनिक, लिलामीमा राखिने
-
भारतको ७२औँ राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार घोषणा, कार्तिक आर्यन र ममुट्टी उत्कृष्ट अभिनेता
-
ह्वाट्सएप प्रयोग गर्न अब फोन नम्बर नचाहिने !
विशेष
विश्वकप फुटबलमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, के के हुँदैछ सहज ?
यस संस्करणमा पहिलो पटक ४८ टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन् । प्रतियोगिताको आकार मात्र होइन, प्रयोग गरिने अत्याधुनिक प्रविधिका कारण पनि यो विश्वकप विशेष बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
