अध्यक्ष लिङ्देनको प्रश्न : ‘अब सरकारविरुद्ध विद्रोह गरेर जंगल पस्र्नुपर्ने ?’
२०८२ जेठ २ शुक्रबार
- शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले देशमा सुशासन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्नेलाई दण्डित हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठाउनेलाई प्रताणित गरेको भन्दै यस्तो धारण राखेका हुन् ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राजसंस्था र हिन्दुराज्यमा आस्था राखेकै कारण दण्ड भोग्नुपर्ने भए सरकारविरुद्ध विद्रोहमा जान र जङगल पस्न भन्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले देशमा सुशासन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्नेलाई दण्डित हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठाउनेलाई प्रताणित गरेको भन्दै यस्तो धारण राखेका हुन् ।
‘आस्थाकै आधारले एकपछि अर्कोगरी अनेक बहानाले पक्राउ गर्दै लाने हो भने म प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सिंगो सरकारलाई भन्न चाहन्छु यसरी निषेध गरेर लाने भए औपचारिक रुपमै सरकारले भन्दियोस् हामी विद्रोहमा जाऔँ । राप्रपा लगायत हिन्दुराज्य, राजसंस्था मान्छु भन्नेहरुले संघीयता मान्दिन, प्रदेश मान्दिन भन्नेहरु देशमा सुशासन हुनुपर्छ, भष्ट्राचार गर्नेलाई दण्डित हुनुपर्छ भन्नेहरु यसरी प्रताणित हुनुपर्छ भने विद्रोहमा जान्छौ । विद्रोहमा जाऔँ, जङगल पस भन्नुपरो,’ उनले भने ।
उनले सरकारले निरन्तरण संविधान उल्लघन गरेको भन्दै राजसंस्था, हिन्दुसस्था मान्छु भन्दा अपमानपूर्वक प्रहरीखोरमा राखिएकोमा आपति जनाए ।
‘यो अत्यन्तै दुखद र मानवअधिकार विरुद्ध, मानव हक अधिकारको विरुद्ध, अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको सुविधाको विरुद्ध सरकारको तर्फबाट भएको क्रियाकलाप घोर भत्सना गर्दछु,’ उनले भने ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’