राजस्व परामर्श समितिद्वारा अर्थमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश
२०८२ जेठ १ बिहिबार
- अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक रहेका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थमन्त्री पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
काठमाडौं : राजस्व परामर्श समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक रहेका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थमन्त्री पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी डिजिटल कारोवारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न, घर–जग्गा कारोबारजस्ता क्रियाकलापहरूलाई व्यावसायिक रुपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन सुझाव दिएको छ ।
पूँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्यांक तथा आर्थिक विवरणहरूको अन्तर–आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको राय छ ।
त्यस्तै भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर संकलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरिएको छ । भन्सार दरहरूको पुनरावलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणालीहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
समितिले सरकारको आयको विविधिकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरावलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले यी स्रोतहरूलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दरहरू यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, संग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनु पर्ने र राजस्व संकलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँड गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिबिम्ब हुने गरी कार्यविधिहरू बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले दिएका सुझावहरु आगामी बजेट निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
स्टारलिङ्कले भन्यो- अनुमति पाए नेपालको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट दिन तयार छौं
-
बाढी प्रभावित क्षेत्र पुगेर अर्थमन्त्रीको ढाडस: “ढुक्क हुनुहोस्, स्रोतको अभाव हुन दिनेछैनौँ
-
भारतबाट सुरुङमा उद्धारका लागि प्राविधिक टोलीसहित थप ११ टन राहत सामग्री आइपुग्यो
-
भोटेकोशी बाढीपछि अहिलेसम्म ७३४ जनाको शव भेटियो
-
इन्टर मियामीको जितमा मेसीको चार गोल
धेरै पढिएको
-
'कट्टरताको छायामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संघर्ष'
-
इतिहासकै सबैभन्दा उल्लेखनीय साइबर घटना
-
टाइटानिक जहाज डुब्नुअघि यात्रुले लेखेको अन्तिम पत्र ११४ वर्षपछि सार्वजनिक, लिलामीमा राखिने
-
भारतको ७२औँ राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार घोषणा, कार्तिक आर्यन र ममुट्टी उत्कृष्ट अभिनेता
-
ह्वाट्सएप प्रयोग गर्न अब फोन नम्बर नचाहिने !
विशेष
विश्वकप फुटबलमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, के के हुँदैछ सहज ?
यस संस्करणमा पहिलो पटक ४८ टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन् । प्रतियोगिताको आकार मात्र होइन, प्रयोग गरिने अत्याधुनिक प्रविधिका कारण पनि यो विश्वकप विशेष बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।