काठमाडौं–तराई–मधेश द्रूत मार्ग निर्माण ढिला हुँदा झडप हुनसक्ने चिन्ता
२०८२ बैशाख ३० मंगलबार
- मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले राष्ट्रिय गौरवको योजना भनिने र वर्षौसम्म अलपत्र राख्ने राज्यको प्रवृत्तिका कारण नेपाली–नेपालीबीच झडप हुने अवस्था बनेको बन्दै गएको भन्दै परियोजना टुङ्गो लगाउनेगरी काम अगाडि बढाउन माग गरेकी छन् ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोषिमा कार्कीले राष्ट्रिय गौरवको योजना भनिएको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रूत मार्गको निर्माण कार्य छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले राष्ट्रिय गौरवको योजना भनिने र वर्षौसम्म अलपत्र राख्ने राज्यको प्रवृत्तिका कारण नेपाली–नेपालीबीच झडप हुने अवस्था बनेको बन्दै गएको भन्दै परियोजना टुङ्गो लगाउनेगरी काम अगाडि बढाउन माग गरेकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना भनिएको काठमाडौं तराइ–मधेश द्रूत मार्गको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन् । प्रस्थान विन्दुको टुङ्गो लागेको छैन् । वर्षौदेखि स्थानीय नागरिक र निर्माण पक्ष नेपाली सेना पटक पटक विवाद हुने गरेको अवस्था छ । सरकार र सदन दुवैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय गौरवको योजना भनिने र वर्षौसम्म अलपत्र राख्ने राज्यको प्रवृत्तिका कारण नेपाली नेपालीबीच झडप हुने अवस्था बन्दै गएको छ । त्यहाँका नागरिकसँग समन्वय गरेर परियोजना टुङ्गो लगाउनेगरी काम अगाडि बढाइयोस ।’
यस्तै, उनले संसदको सचिवालयमा यही बैशाख १९ गते ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरेपनि ११ दिन पुग्दापनि उक्त विषयले संसदमा प्रवेश नपाएको बताइन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’