संविधान कार्यान्वयन र समाज विकासमा बजेट नीतिको भूमिका महत्वपूर्ण : सन्तोष परियार
२०८१ बैशाख २८ आइतबार
- आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले ल्याएको १५५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै परियारले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनविश्वास निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई संविधान कार्यान्वयनको बलियो हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले ल्याएको १५५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै परियारले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनविश्वास निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘बजेटलाई आर्थिक कार्यक्रमहरुमा हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने एउटा बलियो हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । संविधानमा जनताका अधिकारहरुलाई सुनिश्चित त गर्यौं तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको अर्थिक पाटोबाट हो । जनताको मौलिक अधिकार जुन हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौं । त्यसको कार्यान्वयन गराउनका लागि हरेक आर्थिक वर्षको आर्थिक कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि यो बजेटले यो नीति तथा कार्यक्रमले ति कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।’
साथै उनले भौतिक मात्र नभई सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले समाजको विकास गर्नुपर्छ । व्यक्तिको चिन्तन र संस्कारको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र पनि आफैंमा विकास हुँदै जाने एउटा सर्वोच्च राजनीतिक प्रणाली हो ।’
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’