हरेक श्रमिकलाई सिप सिकाएर पठाउने सरकारको तयारी छ : मन्त्रि भण्डारी

२०८२ वैशाख २६ शुक्रवार
सारांश
  • शुक्रबार काठमाडौंमा एन्टियुसि र जेआइएलएएफको सहकार्यको तीन दशकको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आगामी १० वर्षमा जापानलाई विभिन्न विधामा १ करोड जनशक्तिको आवश्यकता भएको भन्दै त्यसकारणले जापान नेपालको लागि उपयुक्त ठाँउ हुन सक्ने बताए ।

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले जापान नेपालको लागि उपयुक्त ठाँउ हुन सक्ने बताएका छन् । 


शुक्रबार काठमाडौंमा एन्टियुसि र जेआइएलएएफको सहकार्यको तीन दशकको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आगामी १० वर्षमा जापानलाई विभिन्न विधामा १ करोड जनशक्तिको आवश्यकता भएको भन्दै त्यसकारणले जापान नेपालको लागि उपयुक्त ठाँउ हुन सक्ने बताए । 


उनले भने, ‘जापान एउटा विकसित, प्राविधिक रुपमा बलियो र अत्यन्तै मेहेनत गर्ने देश हो । त्योसँग हामीले सहकार्य गर्दा प्राविधिकसँगै संस्कार पनि सिकाउछ । जुन अहिले हाम्रो लागि धेरै आवश्यकता छ । जापानको यथार्थ भनेको आगामी १० वर्षमा जापानलाई १ करोड जनशक्तिको आवश्यकता छ । विभिन्न विधामा आवश्यकता छ । त्यसकारणले पनि जापान नेपालको लागि उपयुक्त ठाँउ हुन सक्छ ।’


यस्तै, उनले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने हरेक श्रमिक नेपाली भएको भन्दै उनीहरुको सुरक्षाको लागि सबै जना मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । 


उनले भने, ‘नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक नेपाली नै हो नी, नेपाली जो छन् जहाँ छन् त्यो नेपाली नै हुन् उनीहरुलाई नेपालले हेर्नै पर्छ । ४५ देखि ४८ हजार महिला कुवेतमा बिना सूचना र श्रम स्विकृती बसि रहेका छन् । कसरी गए, महिला कामदार जान पाइदैँन् भनेर कानूनी हिसाबमा रहेको छ । अब ती महिलाहरु समस्यामा परे भने के गर्ने त । त्यही हामी सबै बसेर यस बारेमा छलफल गर्नुपर्छ, नेपालीले कसरी दुख पाउदैन्न भनेर हामी लाग्नु पर्छ ।’


श्रमबिनाको श्रमिकको कुनै काम नभएको भन्दै नेपालबाट जाने हरेक श्रमिकलाई सिप सिकाएर पठाउने नेपाल सरकारको तयारी रहेको पनि उनको भनाई छ । 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा

‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’

थप समाचार