सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कागजको खोस्टा जस्तो : ज्ञानेन्द्र शाही
२०८२ वैशाख १९ शुक्रवार
- शुक्रबार सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमपछि संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले युवाहरुको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि सुगा रटाई र कागजको खोस्टा जस्तो भएको बताएका हुन् ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका प्रवक्ता एवं सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पुरानो कागजको खोस्टा जस्तो भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमपछि संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले युवाहरुको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि सुगा रटाई र कागजको खोस्टा जस्तो भएको बताएका हुन् ।
उनले भने,‘अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या युवाहरुको हो, आन्तरिक सुरक्षाको कुरा, रोजगारीको कुरा आउनुपथ्र्यो त्यो केही पनि आएन । यो पुरोनो ढड्णामा भएको कागजको खोस्टा जस्तो छ । सुगा रटाई जस्तो छ ।’
साथै उनले लुटतन्त्रको विरुद्धमा जनआवाजलाई दबाउनको लागि सरकारले यो वर्ष नयाँ नीति ल्याएको बताए ।
‘सरकारले यो वर्ष नयाँ कुरा व्यवस्था र लुटतन्त्रको विरुद्धमा बोल्ने मान्छेलाई तह लगाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको इतिहासमा आएको थिएन त्यो पहिलो पटक आएको छ । यो अगुल्टोले हानेको विरालो विजूलीदेखि तर्सिन्छ भनेझै सरकार तर्सियो । लुटतन्त्रको विरुद्धमा जनआवाजलाई दबाउनको लागि यो नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ,’ उनले भने ।
सांसद शाहीले भ्रष्टाचारीको संरक्षकको लागि मात्र नीति कार्यक्रम आएको बताए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’