स्रोतको अभावका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट थप्न नसकिने

२०८२ वैशाख १६ मंगलवार
सारांश
  • मंगलबार सिंहदरवारमा स्वास्थ्य विषयगत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रालयले स्रोतको कमी देखाउदै बजेट घट्ने उल्लेख गरेका हुन् ।

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ बजेट थप्न नसकिने संकेत गरेका छन् । 


मंगलबार सिंहदरवारमा स्वास्थ्य विषयगत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रालयले स्रोतको कमी देखाउदै बजेट घट्ने उल्लेख गरेका हुन् । 


उनले भने, ‘स्रोतको कमी छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि नयाँ बजेट नथप्नुस् भनेको छ । गत वर्षभन्दा सात अर्व बजेट घट्ने अवस्था छ । सेवा क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेछ । अस्पतालहरुको सेवाको दायरा वृद्धि गर्नुपर्नेछ । सवैतिर अभाव छ, समस्या नै समस्या छ । तर पहिले जति रकम पाउने स्थिति पनि छैन ।’


उनले सिमित स्रोतभित्र सेवा क्षेत्र विस्तार, नीतिगत, शुसासनको क्षेत्रमा सुधार गर्नेकुरामा सहकार्य गरी जुनसुकै अस्पतालहरुमा पनि तीन तह नै मिलेर लगानी गर्नुपर्ने बताए । 
उनले क्यान्सर रोग, प्रत्यारोपण, मुटु रोगको लागि पनि सातै प्रदेशमा सेवा पुर्याउने योजना रहेको बताए । 


‘हामी क्यान्सर उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नेगरी अगाडि बढेका छौ । प्रत्यारोपण सेवा पनि सबै प्रदेशमा पुग्ने स्थिति छ । मुटु रोगको लागि पनि सातै प्रदेशमा सेवा पुर्याउने योजना हाम्रो छ,’ उनले भने । 


उनले विभिन्न अस्पतालहरुलाई विभिन्न खाले अभाव रहेको भन्दै भने,‘धरानमा एमआरआइ छैन, ट्रमा सेन्टरमा सीटीस्क्यान छैन, भएका उपकरणहरु पनि १४ वर्षका प्रयोग म्याद कम भएका छन् । प्रदेश अस्पतालको हकमा पूर्वधारको अभाव छ । संघीय अस्पतालहरुमा पनि पर्याप्त सुविधा थप्न सकिएको छैन् ।


आज आगामी बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीनै तहबीच सहकार्य वृद्धि गर्न तथा बजेटमा दोहोरोपना हटाउने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले प्रदेश मन्त्री तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँग स्वास्थ्य विषयगत समितिको बैठक आयोजना गरेका थिए । 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा

‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’

थप समाचार