हालकै व्यवस्था उत्कृष्ट छ, रक्षा गर्नुपर्छ : डा.महत

२०८१ चैत्र १७ आईतवार
सारांश
  • आइतवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यो व्यवस्था संसारभरी लोकतान्त्रिक अभ्यासको रुपमा लागू भएको भन्दै उत्कृष्ट रहेको बताएका हुन् ।

काठमाडौं : पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.प्रकाश शरण महतले अहिलेको व्यवस्था नै उत्कृष्ट रहेको भन्दै यसको रक्षाको लागि सबै लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।


आइतवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यो व्यवस्था संसारभरी लोकतान्त्रिक अभ्यासको रुपमा लागू भएको भन्दै उत्कृष्ट रहेको बताएका हुन् ।


उनले भने, ‘जनताका अधिकार सुरक्षित छन् । जनताको प्रतिनीधिहरुले शासन गर्छन् ।

 

 प्रतिनीधिहरुले राम्रो काम गर्न सकेनन् भने प्रतिनीधिलाई हटाउने अधिकार पनि जनतालाई नै छ  । त्यसैले यो व्यवस्था संसारभरीका लागि उत्कृष्ट छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास यसमै छ । यो भन्दा उत्कृष्ट अर्को व्यवस्था छैन भन्ने कुरामा दुईमत छैन । यो जनअधिकारको रक्षा सबैले गर्नुपर्छ ।’ 


उनले संसद अवरोधको कुनै औचित्य नभएको भन्दै प्रतिस्थापन विधयेक अध्यादेशबाट पास गर्न दिनुपर्ने पनि बताए । 


यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शम्शेर राणाले चैत्र १५ को राजावादीहरुको गतिविधी योजनावद्ध भएको बताए ।


१५ गतेको आक्रमण योजनाबद्ध देखिन्छ ः राणा
उनले भने,‘१५ गतेको राजावादीहरुको गतिविधी अन्यन्तै दुःखलाग्दो घटना हो । दुई जनाको ज्यान पनि गएको छ । ती मध्य एकजना प्रेसको साथी पनि छन् । दुईवटा प्रेसको कार्यालय, समाजवादी पार्टीको कार्यलयहरु ध्वस्त बनाएका छन् । योजनावद्धरुपमा कार्य भएको छ । कुन कुन ठाउँमा आक्रमण गर्ने भन्ने रणनीति पहिले बनेको देखिन्छ । विशेषगरी आयोजकहरुले नै कार्यक्रम पनि गर्ने र भड्काउने पनि गरेको देखिन्छ ।’


उनले संविधानमा सबैले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न, आन्दोलन गर्न, विरोध सभा गर्न पाउने अधिकार रहेको उल्लेख गरे ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार