महंगी नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध, उपभोक्ता अदालत संचालनमा
२०८१ चैत्र ७ विहिवार
- विहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवम् प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा संचालन गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी संचालनमा ल्याइएको बताए ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवम् न्यायिक निरूपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको बताएका छन् ।
विहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवम् प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा संचालन गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी संचालनमा ल्याइएको बताए ।
उनले भने, ‘महंगी नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवम् प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि बजार अनुगमनलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्न बजार अनुगमन समिति सक्रिय बनाइएको छ । यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवम् न्यायिक निरूपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।’
यस्तै, उनले ‘बढ्दो महंगी नियन्त्रण गर’ भन्ने नारा सँधैं लोकप्रिय हुने भन्दै यस्ता कुराहरुमा प्रश्नलाई लोकप्रिय बनाउन होइन, तुलनात्मक अध्ययन गरेर नागरिक जीवनमा सहजता ल्याउन लाग्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘यसका लागि महंगीको गत वर्षको दरसँग तुलना गरेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशत रहेको छ जबकी, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ५.०१ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको लागि सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । साथै, अनिवार्य नगद अनुपात र बैंक दरलाई समेत समायोजन गरिएको छ । यसबाट अधिक तरलता नियन्त्रण भई उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ ।’
अत्यावश्यक वस्तुहरूको भन्सार दर घटाउने तथा महँगीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुहरूमा कर छुट प्रदान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान र सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता र यसबाट खाद्य आपूर्तिमा स्थिरता, कृषिजन्य उपजको उत्पादनमा वृद्धि, कृषिजन्य उत्पादनको आयात व्यवस्थापन साथै मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ उनको भनाइ छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’