राजालाई बोकेर मुलुकको विकास हुदैँन: पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्
२०८१ फागुन २७ मंगलवार
- मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सबै व्यक्ति व्यक्तिले अधिकार पाउनु पर्ने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको समय भएको हुनाले राजा बोकेर विकास नहुने बताए ।
काठमाडौं: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ् वर्तमान समय राजालाई बोकेर मुलुकको विकास हुने समय नभएको बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सबै व्यक्ति व्यक्तिले अधिकार पाउनु पर्ने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको समय भएको हुनाले राजा बोकेर विकास नहुने बताए ।
उनले भने, ‘हुदैँ नहुने मान्छेलाई ल्याएर राजा बनायो, खाई हाल्यो ५९ सालमा, छोडेर भागेको मान्छे हिजा अस्ति आईरहेको थियो । यसको पछाडी जोडिने मान्छेहरुलाई के भन्छु भने अब हामीले बुझ्नु पर्छ, अब राजालाई बोकेर मुलुकको विकास हुने जवाना होईन, सबै व्यक्ति व्यक्तिले अधिकार पाउनु पर्यो नी, आजको समय व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हो ।’
यस्तै, उनले जसको घरमा जन्मिए पनि, शितल निवास जान सक्ने र सिंहदरबारमा राज गर्न सक्ने व्यवस्था छोडेर राजाको हिसाबले चल्नुपर्ने व्यवस्थामा जानु उचित नभएको बताए ।
उनले भने, ‘तपाई जसको घरमा जन्मिए पनि, त्यो व्यक्ति योग्य र काबिल छ भने र जनताले विश्वास गर्ने हो भने त्यो शितल निवासमा जान पाउनछ, सिंहदरबारमा राज गर्न पाउछ, त्यो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश बन्न पाउछ । यो व्यवस्था छोडेर राजाको घरमा जन्मिएको हुनाले ३ करोड नेपालीभन्दा योग्य हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा जानु राम्रो हो । यो गलत हो ।’
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’